काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरूङले सरकारले सुशाससम्बन्धी विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको प्रष्ट पारे । उनले भने, “योगमायालाई सम्मान गर्दा भोजपुर जिल्लावासीको कसरी अपमान हुन्छ ?,

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद हितराज पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो सार्वजनिक महत्त्वलाई विधेयक समावेश गर्न नसकेको बताए ।

सांसद जुलिकुमारी महतोले सुशासन विधेयकमा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म नागरिक सुझाव सङ्कलन गर्ने डिजिटल प्लेटफर्मको व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरू रञ्जुकुमारी झा, विमला सुवेदी, देवेन्द्र पौडेल, रणेन्द्र बराली, हितबहादुर तामाङ, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, सुशीला श्रीपाली ठकुरी, बिजुला रायमाझी, रूपा शोसी चौधरी र महेशकुमार बस्र्तौला लगायतले सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए ।