(रामजी बलामी)

हालै राजधानीमा एउटा आईएनजिओको सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । नेपालमा यो सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा आयोजकहरु औधी हर्षित छन् । विश्वका विभिन्न देशहरुमा रोक लगाईएको र नेपालमै पनि यसअघि आयोजना गर्न नदिईएको यो कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बडो तामझामका साथ महत्व दिएर सहयोग गर्नु आयोजकका लागि ठूलो उपलब्धि हुने नै भयो ।

कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नुअघि त्यसको उद्देश्य एकिन गरिन्छ । अझ सरकारको सहभागिताका लागि त कुनै पनि कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि सुक्ष्म अध्ययन हुनुपर्ने हो । सञ्चारमाध्यमहरुमा बारम्वार सोचनीय सामाग्रीहरु प्रकाशन हुँदाहुँदै पनि सरकारले यो सर्वमान्य तर सामान्य सिद्धान्तको समेत अनुशरण नगर्दा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । विपक्षीहरुका लागि त यो विरोधको चाखलाग्दो मसला नै बन्न पुगेको छ भने ‘ओली क्रेजी’ आम सर्वसाधारणदेखि बौद्धिक वर्गलाई समेत उनको विरोध गर्न बाध्य तुल्याइएको छ ।

सम्मेलनलाई सरकारले बिमस्टेक र सार्क सम्मेलनकै हाराहारीमा महत्व दिएको पाइयो । सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली लागु गर्नेदेखि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई रोक लगाउने सम्मको हर्कत भयो । सह आयोजक बन्ने, सरकारी मातहतका सञ्चारमाध्यमहरुको दुरुपयोग गर्नेदेखि आर्थिक सहयोग गर्नेसम्मका लज्जास्पद भूमिका निभाइयो । यद्यपि जनदवाव सामना गर्न नसकेपछि सह आयोजक बन्न र जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सरकार बाध्य भयो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सरकारले आफ्नो नाक नै काट्नुपर्ने गरी आईएनजिओको सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको प्रष्ट भयो ।

यतिबेला सम्मेलनले नेपाललाई के फाईदा पु¥यायो त भन्ने जिज्ञासाहरु जताततै सुनिन्छन् तर कँहीकतैबाट पनि यसको पत्यारलाग्दो जवाफ आएको छैन । बरु आयोजक संस्था र सम्मेलनको उद्धेश्यका बारेमा नकारात्मक विवादास्पद कुराहरु एकपछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

जनताकी छोरी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ४ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले अपराधी सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै चर्काे आलोचना भईरहेकै बखत एकपछि अर्काे गर्दै आलोचनामूखी काम गर्न थालेपछि पछिल्लो समय सरकारको वजन ह्वात्तै घटेको छ भने विपक्षीलाई बल पुगेको छ । सम्मेलनकै समयमा न्याय माग्दै टाँसिएको निर्मलाको पोष्टरहरु सरकारले नै च्यात्ने काम भएपछि ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ आन्दोलनले सरकारलाई थप चेपुवामा पार्ने देखिएको छ ।

इसाई राष्ट्र घोषणा

सम्मेलनमा आयोजकले नेपाललाई इसाई राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्छ भनेर उद्घोष ग¥यो । कुनै बेला हिन्दु राष्ट्र नेपाल, धर्म निरिपेक्ष मुलुकका रुपमा घोषणा भएको भर्खरै हो । धर्म निरिपेक्षविरुद्ध हिन्दुहरुको आन्दोलन जारी रहेकै बखत ईसाई राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव आउनु चानचुने खेलाँची पक्कै होईन । त्यसकारण पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘क्रिस्चियनको डलर खाएर धर्म बेच्न खोजेको’ गम्भिर आरोप लागेको छ ।

दुबै छिमेकी सम्बन्धमा धक्का

सरकारले सम्मेलनलाई हचुवामा ठूलो महत्व दिँदा छिमेकी सम्वन्धमा समेत दरार उत्पन्न हुने देखिएको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतमा यतिबला कट्टर हिन्दुवादी नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन् । अझ महत्वपूण कुरा त के छ भने भारतले यो सम्मेलन गर्न रोक नै लगाएको थियो । अझ स्मरणीय कुरा त के छ भने नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेकै कारण भारतले नेपालको संविधानमाथि असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ । भारतले नाकाबन्दी गर्नुका विविध कारणहरुमध्ये यो पनि एउटा मुख्य कारण थियो ।

अर्काे कुरा यो संस्थाको रणनीति नै साम्यवाद र कम्युनिष्टविरुद्धको छ । उत्तरी छिमेकी चीन कम्युनिष्ट मुलुक मात्रै होईन क्रिश्चियानिटी मन नपराउने मुलुक समेत हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले ‘संसारमा क्रिश्चियानिटी फैलिने डर’ रहेको आशय समेत व्यक्त गरेका थिए ।

क्रिस्चियन महासंघबाटै बिरोध

क्रिस्चियनहरुको कार्यक्रममा सरकारको अनावश्यक सहभागिता भनेर चौतर्फी विरोध भईरहँदा स्वयं क्रिस्चियन महासंघले समेत विरोध जनाएको छ । कार्यक्रमा महासंघले समेत सहभागिता जनाएको छैन । महासंघका अध्यक्ष सिबी गहतराजले बाइबलविपरीत कार्यक्रम गरेर आयोजकले स्वार्थसिद्ध गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सम्मेलनले क्रिस्चियन धर्मकै बदनाम गरेको र आपूmहरुको आस्थामा चोट पुगेको उनको भनाई छ ।

यद्यपि नेपालमा विभिन्न थरीका क्रिश्चियन समुदायहरु छन् । मुख्यतः नेपालमा क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट, सियोन, याहोवा साक्षी, ओन्ली जिजस, सेभेन्थ डे, मुन र चर्च अफ क्राइस्ट छन् । क्रिश्चियन धर्म र आस्थाका बारेमा यिनीहरुबीच नै मतभेद रहँदै आएको छ ।

ढुकुटीमा आइएनजिओको रजाँई

प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक लाख डलर राशीको पुरस्कार प्रदान गरिएको यो सम्मेलनमा करिव १८ करोड रुपैंया खर्च भएको अनुमान छ । यद्यपि नेपाललाई ३१ करोड रुपैंया माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ५५ लाख रुपैंया सहयोग गर्ने बताएका थिए । आइएनजिओले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले ठूलो रकम सहयोग गरेको भन्दै चर्काे विरोध भईरहेको छ ।

नेपालका सबै भिआईपीसहित सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई निम्तो दिईएको यस कार्यक्रममा आतेजाते खर्चको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि कार्यक्रममा आशिर्वाद थाप्न र पवित्र रक्सी सेवन गर्न १२ जना जन प्रतिनिधि उपस्थिती भएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

नेकपाभित्रै विरोध

प्रधानमन्त्री ओलीले आँखा चिम्लेर सम्मेलनमा सहयोग गरेको भन्दै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा समेत विरोध चर्किएको छ ।
नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले ‘प्रधानमन्त्रीले चर्चसँग निजी तथा गोप्य सम्बन्ध बनाएको’ भन्दै गहन आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सूची र कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई नेपाली सेनाले दिएको ‘गार्ड अफ अनर’ समेत विवादमा परेको छ । अनौपचारिक रुपमा आएका पाहुनालाई यो सम्मान दिने परम्परा थिएन । स्मरण होस् २०५७ सालमा राजा वीरेन्द्र शाह चीनको अनौपचारिक भ्रमणबाट फर्कदा यो सम्मान दिइएको थिएन । त्यसो त अचेल नेकपाभित्र ‘माधव नेपालको जालमा ओली’ भन्ने टिप्पणी व्यापक छ ।

जाल बुन्न ६ महिना

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जालमा पार्ने माझीहरु हुन् सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र नेता एकनाथ ढकाल । नेता नेपालकै पहलमा युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेका हुन् । यो सम्मेलनका लागि ६ महिनाअघि देखि नै तयारी थालिएको थियो । तयारीकै सिलसिलामा फेडेरेसन प्रेसिडिङ काउन्सिलका सदस्य तथा फिलिपिन्सका पूर्वसभामुख होसे डे भेनेसिया त्यसबखत नेपाल आएका थिए ।

सम्मेलनमा आएका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग समेत माधव नेपालको गहिरो सम्बन्ध रहेको पुष्टी भईसकेको छ । विवादित नेताको छवी बनाएका उनी सन् १९८५ देखि निरन्तर सत्तामा छन् । उनले गत जुलाईमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रतिबन्ध नै लगाएर निर्वाचन गराएका थिए । यो निर्वाचनलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत अमान्य भनेको थियो । स्मरण होस् उक्त निर्वाचनमा नेपालबाट पर्यवेक्षकको रूपमा माधव नेपाल गएका थिए ।

अर्का नेता एकनाथ ढकाल पूर्व सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा नेता ढकालले यो कार्यक्रम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । त्यसताका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमै कडा प्रतिवाद गरेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । तत्कालिन नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले निर्वाचनताका नेकपामा पार्टी विलय गरेका थिए । उनै ढकालले आपूmले ६ बर्षअघि चालेको कदम यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा जस्ताको त्यस्तै पारित गराएको हो । त्यसताका ढकालले होटेल याक एन्ड यतीमा ‘इन्टरनेसलन लिडरसिप कन्फ्रेन्स’ आयोजना गरेका थिए । यसका अलावा सन् २०१० र सन् २०१६ मा ‘इन्टरनेसनल लिडरसिप कन्फ्रेन्स’ आयोजना भएका छन् ।

सम्मेलनको तयारीका लागि ६ महिनाअघि होटल ¥याडिसनमा बसेको बैठकमा भेनेसियासहित भारत, चीन र फिलिपिन्सका प्रतिनिधिहरुसँग नेकपा, कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायतका प्रतिनिधीहरु सहभागि थिए । चर्काे विरोध गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका सुजाता कोइराला र चित्रलेखा यादव पनि बैठकमा सहभागि थिए भने फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरदसिंह भण्डारी पनि सहभागि थिए ।

‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’का विवादास्पद गतिविधि

सन म्युङ मूनले २००५ मा ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’ युपीएफको स्थापना गरेका हुन् । उनी उत्तर कोरियाली नागरिक हुन् तर अनौठो के छ भने यो संस्थाको घोषणा उनले त्यहाँ गर्न पाएनन् । उनले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा यो संस्थाको घोषणा गरे ।

कोरियाली युद्धका बेला मून ३ वर्ष कम्युनिष्ट श्रम शिविरमा बसे । त्यसपछि सन् १९५० मा राष्ट्रसंघीय सेनाको सहायतामा उनी कम्युनिष्ट श्रम शिविरबाट बाहिरिए । त्यहाँबाट बाहिरिएको ४ बर्षपछि उनले संसारभरका क्रिश्चियनहरुलाई एकै परिवारमा ल्याउन भन्दै एउटा संस्थाको स्थापना गरे । उक्त संस्था खासै प्रभावकारी हुन नसकेपछि उनले दक्षिण कोरियामा साम्यवादी र कम्युनिष्टहरुको रवैयालाई वर्ग संघर्षसँग जोडेर प्रचार गर्न थाले । शिविरमा कष्टप्रद जीवन बिताईरहेकाहरु उनको अभियानप्रति लोभिए ।

अभियानको प्रभावकारीता देखेर उनले ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’को स्थापना गरे । त्यसो त यो संस्था ‘साम्यवादी र कम्युनिष्टहरुविरुद्धको संस्थाका रुपमा लिईन्छ । सन् २०१२ मा उनको निधनपछि धर्मपत्नी डा. हक जा हान, जेठो छारो ह्युन जान प्रेस्टोन र कान्छो छोरा ह्युन जान सिन मुनले अभियानलाई निरन्तरता दिई आएकी छन् । तर अचम्म त के छ भने परिवारका सदस्यबीच नै उत्तराधिकारीको विवाद रही आएको छ ।

हानले अहिले आफू जिससकी छोरी भएको दावी गर्दै आएकी छन् । उनको सन् १९२० मा जन्म भएको हो । उनको एउटै उद्धेश्य भनेको ‘वन् फ्यामिली अण्डर गड’ अर्थात भगवानको राज्य खडा गर्ने रहेको छ ।

उनै जिससकी छोरी हाकबाट नेकपाका नेता माधन नेपालसहित उच पदस्थ दम्पत्तीहरुले होली वाइन चाख्दै आशिर्वाद लिए । प्रधानमन्त्री ओली भने यो कार्यक्रममा सहभागि भएनन् । त्यस अवसरमा हाकले आफूलाई जिससको छोरी भएको दावी गर्दै आपूmबाट आशिर्वाद नलिने व्यक्ति क्रिस्चियन र मानव ईश्वरको भक्त हुन नसक्ने बताएकी थिइन् ।

युनिफिकेसन चर्चको संस्थापकका रूपमा लिईने सन म्युङ मून विवादित व्यक्ति हुन् । उनले होटेल, सञ्चारमाध्यमदेखि साना हतियार उत्पादन कम्पनीमा समेत लगानी गरेका छन् ।

बाइबलको शिक्षाविपरीत पुस्तक लेखेको आरोपमा उनी सन् १९४८ मा उत्तर कोरियाबाट निष्कासित भएका थिए । त्यसअघि जासुसी आरोपमा उनी ५ वर्ष जेल समेत परेका थिए । जन्मभूमिमा मात्रै होईन सन् १९८२ मा अमेरिकी अदालतले कर छलीको अभियोगमा उनलाई १८ महिना जेल सजाय गर्न आदेश दिएको थियो । जापान, बेलायत लगायतका देशहरुले उनलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । अभियान घोषणाकै क्रममा उनले २००४ मा जिससको उत्तराधिकारी भन्दै श्रीपेच लगाएका थिए । जसको चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो । यसै अभियानसँग जोडेर अमेरिकी कांग्रेस समेत विवादमा मुछिएको थियो ।

नेपालमा कति छन्  चर्च र क्रिश्चियन ?

नेपालमा क्रिश्चियन समुदायको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघका अनुसार नेपालमा १२ हजार ५ सय चर्च छन् । बि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार १.४ प्रतिशत जनसंख्या ईसाई धर्मावलम्बी छन् । ईसाई धर्म मान्ने नेपालीको संख्या बढ्दोदरमा बढीरहेकाले पछिल्लो ७ बर्षमा निकै धेरै तथ्यांक फेरबदल भएको स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि क्रिश्चियन समुदायले भने नेपालमा करिब ३० लाख जनसंख्याले ईसाई धर्म मान्ने गरेको दावी गर्दै आएका छन् ।

बिशेषतः अर्ध विकसित र विकाशोन्मुख देशहरुमा यो धर्मको प्रचारले व्यापकता लिएको छ । नेपालसँगै सुडान, इथियोपिया, केन्या, ब्राजिल, भारत, फिलिपिन्स, मेक्सिको लगायतका देशमा अभियानकै रूपमा प्रचारप्रसार भईरहेको छ  । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार नेपाल र अफ्रिकन देशहरुमा बार्षिक औषत १० प्रतिशतका दरले क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरु बृद्धि भईरहेका छन् ।

(कुनै धर्मको आस्थामाथि चोट पु¥याउने हाम्रो आशय होईन: सम्पादक)