‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा रहेको अध्यादेशले किनारा नपाउँदै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाईको वर्तमान सरकारले अर्को यस्तो कदम चालेको छ, जुन रिलिजको डेट नतोकिँदै विवादले हाउसफुल भएको छ । त्यो विषय हो, पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य ।

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ, जसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति समेत लिइसकेको छ । यसले जनताको करको दुरुपयोग गर्दै राज्यको ढुकुटी पनि रित्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको हो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जवाफदेहिताको अभावले जनता आक्रोशित र लाचार छन् । त्यो आक्रोशको ज्वालामुखी फुट्नै लाग्दा पनि राज्ये एकपछि अर्को अलोकप्रिय कदम चाल्दा नियति भोलि के होला, भविष्यवाणी गर्न सकिन्न, तर यसमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेले अनुमान नगर्नु मूर्खता हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडारघर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ । पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको हो ।

पूर्वपदाधिकारीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् । अझ यसमा आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा, घर मर्मत खर्चसहितका आजीवन सुविधा दिने पनि तयारी भएपछि चर्को आलोचना भएको हो ।

छलफल गरिएअनुसारकै सूची राखेर विधेयक बनाई संसद्बाट पारित गरिए पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनलाई राज्यले आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ । अहिले नै पूर्वराष्ट्रपति यादवका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा करिब २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर सरकारले आवास प्रबन्ध गरिदिएको छ । यादव राजधानीमा निजी घर भए पनि त्यहाँ बस्दैनन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने आवास र सवारी सुविधा लिएकी छैनन् । तर दुवै पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल, उपसचिवसरहको सचिवालयमा कर्मचारीसहित सुविधा कानुनविपरीत लिँदै आएका छन् ।

पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ । पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत गर्दा आजीवन सुविधा पाउनेमा दर्जनभन्दा पनि बढी पर्नेछन् ।

हुन त यसअघि २०७४ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि यस विधेयक अघि बढाउन निकै कोसिस भएको थियो । तर पछि सार्वजनिक आलोचना बढ्ने भयका कारण सरकार पछि हच्कियो । विधेयक अघि बढाउन नसकेपछि पूर्वअतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुरक्षा मापदण्ड २०७५ ल्याएको थियो । त्यसकै आडमा पूर्वपदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट अगुवारपछुवा सवारीसाधन, मासिक इन्धन, चालक, सुरक्षाकर्मीलगायत सुविधा बढाइएको थियो । अहिले फेरि ओलीकै नेतृत्वमा दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार हुँदा यो विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको हो । जनतामाझ सुशासनको नारा फुक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले राजीतिक वितृष्णा अझै बढाएको देखिन्छ । नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त छाडेर राजनीतिकर्मीले लाभ लिन खोज्नु आफैंमा विडम्बनाको विषय पनि हो ।