काठमाडौं । संसद्ले लोकसेवा आयोगको परीक्षा ६ पटकसम्म मात्रै दिन पाउने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको विधेयक’मा एक जना व्यक्तिले ६ पटकसम्म मात्र लोकसेवाको परीक्षा दिन मिल्ने गरी तयारी थालिएको हो ।

समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ६ पटकसम्म मात्रै परीक्षा दिन पाउने प्रावधान राख्ने गरी तयारी गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई आइतबार जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि समितिको १९ पुसको बैठकमा उपस्थित लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले पाँच पटक फेल भएको व्यक्तिलाई परीक्षामा सहभागी गराइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको प्रस्तावअनुसार व्यवस्था गर्ने आधार खोज्न सरकारका दुई सचिवलाई गृहकार्य गर्न भनिएको छ । उक्त व्यवस्था लागू भएमा खुलातर्फ बाट परीक्षा दिनेले ६ पटकसम्म दिन पाउने छन् भने आरक्षणबाट एकपटक थप गरी ७ पटकसम्म परीक्षा दिने पाउने छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा ४ पटकसम्म लोकसेवाको परीक्षा दिन पाइने प्रावधान रहेको छ । दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको अध्ययन गरेरै परीक्षाका बारेमा संसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिएको लोकसेवा आयोगले बताएको छ ।

यसअघि नै आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले ५–६ पटक परीक्षा दिँदा पनि पास गर्न नसक्नेले विकल्प खोज्नू, विकल्प खोज्न नसके घर जानू, खेतीपाती गर्नू भन्ने प्रतिकृया दिएका थिए । उनको यस अभिव्यक्तिप्रति आलोचना समेत भएको थियो ।