काठमाडौं । तराई-मधेशको निर्णायक शक्ति बन्ने लक्ष्यसहित सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीबीच एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २०७९ को निर्वाचन हुन अगावैदेखि मधेशमा उदाएकाे डा.चन्द्रकान्त (सि.के) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिममा उदाएकाे रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता गर्ने विषयमा नाउपाको आन्तरिक किचलोको कारण रोकिएपनि अन्ततः दुवै पार्टीबीच एकताको विषय सक्रिय रुपमा अगाडि बढेको हाे ।

पार्टी एकीकरणका लागि नाउपाले शुक्तवार र शनिवार बस्ने बैठकबाट कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ भने जनमतले केन्द्रिय कार्य समितिबाटै पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउका लागि उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा प्रवक्ता शरद सिंह यादव र राष्ट्रिय सचिव बाल गोविन्द चौधरी गरी तीन सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिसकेको छ ।

२०७९ को चुनाव अगाडिदेखि नै पार्टी एकीकरण गर्ने र सगैँ चुनाव मिलेर चुनाव लड्ने छलफल भएको थियो । तर पार्टी एकीकरण नगर्ने नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नगर्ने अडानले विषय उल्झनमा परेको थियो । श्रेष्ठको अडानका बाबजुत पनि पार्टी एकीकरण गर्ने नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले घोषणा नै गरेका थिए ।

संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठको आन्तरिक उल्झनका कारण पार्टी एकताको विषयमा ढिलाई भएको नाउपाका नेता लालविर चौधरीले बताए । उनले भने, ‘अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबीच वार्तालाप हुन नसक्ने परिस्थितिका कारण आन्तरिक कुरा नमिल्दा एकताका ढिलाइ भएको हो । अहिले अध्यक्ष ज्यू एकीकराणका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

एकता गर्न विषयमा नै रहेर आज र भोलि केन्द्रिय समितिको बैठक बसिरहेको उनले बताए । ‘अहिले सकारात्मक रहेको पार्टी एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सकभर यो महिना पार्टी एकताको पिक्चर क्लियर भइसक्छ । टुङ्गो लागि सक्नेछ । केन्द्रिय समितिबाट कार्यदल गठन गर्छाैं अनि पार्टी एकताको विषयमा कार्यदल टुङ्ग्याउने छ ।’ उनले भने ।

कार्यगत एकताका लागि पनि यो भन्दा अगाडि १२ बुँदे सहमति भएपनि खासै सफल भएको देखिँदैन । त्यसैले अहिले सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा ४ जना प्रत्यक्ष रुपमा जितेपनि नाउपा राष्ट्रिय दलको सुचिमा आउन सकेनौँ । जनमतले प्रत्यक्षमा १ जितेर ५ समानुपातिक गरेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको छ । त्यसअनुसारले अहिले जनमतका अध्यक्ष राउत नै नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बन्ने देखिएको छ । समायोजन गरिसकेपछि नाउपाको अध्यक्षलाई पनि अध्यक्षमा राखेर विभागिय जिम्मेवारी दिने छलफल भइरहेको छ ।’

यस्तै, उनले नयाँ पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको नारा पनि नाउपाकै अगाडि बढ्छ र नाम पनि नाउपा नै अगाडि रहेर नाउपा जनमत पार्टी रहने बताए । ५ वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय पार्टी भएकाले जनमतका अध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने सम्भावना रहेकेा उनकाे दाबी छ । तर आधिकारिक रुपमा कुरा मिलिसकेकाे अवस्था भने छैन ।

यता जनमतका प्रवक्ता शरद सिंह यादव पनि पार्टी एकीकरणका लागि नाउपाभन्दा जनमत एक कदम अगाडि रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘एकताका लागि नाउपाका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सकारात्मक भएकाले एकता प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढेको छ । एकतापछि पार्टीको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा दुईवटै दलले गठन गरेको कार्य दलहरुले टुङ्ग्याउँछ । नेतृत्व कसले गर्ने र भागबन्डामा कुनै प्रकारको मतभेद छैन । नेतृत्व कसले गर्छ, कुन पदमा को बस्छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि ठुलो कुरा होइन । जसले नेतृत्व गरेपनि समझदारीका रुपमा काम गर्ने भन्ने छ ।’

पछि गएर पछुताउनुभन्दा अहिले हतार नगरी एक अर्कालाई सम्मान गरेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । यही कुरामा ढिलाइ भयो। यो पार्टी एकीकरण भएकाले पछि दुई दलमध्ये एउटा नाम एउटा चुनाव चिन्ह हुन्छ । त्यसैगरी एउटा अध्यक्ष हुन्छ । अन्तिममा पार्टी एक हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘पार्टी एकीकरण कुनै चुनावका लागि भन्दा पनि राज्यबाट अपहेलित सिमान्तकृत वर्गलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर एकता गर्न लागेका हौँ । अहिलेसम्म उत्पिडित जनता, जसको आवाज सिंहदरवारसम्म आइपुग्दैन । त्यसैले उनीहरुको आवाज सिंहदरवार र संसदसम्म पुर्याउनका लागि पनि यो एकता हुन लागेको हाे । पहिचानवादी शक्तिहरुको आवाजलाई सुन्ने कोसिस नै गरेको छैन ।पहिचानवादीहरु एक ठाउँमा आएर राज्यलाई घचघच्याएर आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि प्रकिया अगाडि बढाइएको छ ।’

‘फरक दल भएका कारणले गर्दा एकता प्रक्रिया मिलाउँदा माथिल्लो तहदेखि वडा स्तरका कार्यकर्ताको पनि भावना बुझनुपर्ने भएकाले अलि समय लाग्यो । राजनीति गर्ने एक फरक शैली हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ । खासगरी नेतृत्वको कुरामा तल्लोस्तरसम्म पनि भावनात्मक रुपमा दुई दल मिलेपछि यो दल हाम्रो हो, हाम्रो हक र हितका लागि काम गर्छ र पहिलाको भन्दा पनि बलियो भएर आउँछ भन्ने भावना सिर्जना गर्न समय लाग्यो ।’ उनले थपे ।

नाउपा र जनमत दुवै पार्टी एक ठाउँमा आयो भने संसदमा बलियो शक्ति हुने भएकाले जनताको हक र अधिकारका लागि काम गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले यो एकता चाँडै हुने उनले बताए ।

नाउपा र जनमतको संसदमा उपस्थिति

पार्टी एकता गरेर संसदमा बलियो शक्ति हुने दुवै पक्षको कुरालाई हेर्दा जनमत प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी जम्मा ६ सांसदसहित साथ आठौँ स्थानमा छ भने नाउपाका ४ सांसद गरी ११औं स्थानमा छ । दुवै पार्टीको सांसद सङ्ख्यालाई नोड्दा १० जना गरी सातौैं स्थानमा छ । १० सांसद गरी अघि नै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आठौं स्थानमा पहिलेदेखि नै छ । र आठौं स्थानमा नाउपासँग एकता नगर्नु अगावै ६ सांसदसहित जनमत आठौं स्थानमा थियो ।

यस्तै, मधेश प्रदेशमा नाउपाले समानुपातिकतर्फ एक जितेको छ भने प्रत्यक्षमा ६ सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा ७ सिट हासिल गरी १३ सिटसहित तेस्रो दल छ । सुदूरपश्चिममा प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुईसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सिट जितेको छ भने जनमतको सांसद सङ्ख्या शून्य छ ।

सुदूरपश्चिमको नाउपा र मधेशी दल जनमतको समग्र प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या हेर्ने हो भने जनमतले १६ सिट प्राप्त गरेको छ भने नाउपा १२ सिट प्राप्त गरेको छ ।
यसरी दुवै दलको सांसद सङ्ख्यालाई अंकगणितका आधारमा हेर्ने हो भने खासै परिवर्तन आउने देखिँदैन ।

कसरी सुरु भयो जनमत–नाउपाबीच एकताको प्रक्रिया?

माथि उल्लेख गरिए अनुसार नै जनमत र नाउपाबीच एकताको प्रक्रिया करिव दुई वर्ष अगाडि देखि नै भएको देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को फुटवाट उदाएको नाउपाका संरक्षक चौधरी टिकापुर हत्याकाण्ड प्रकरणमा दोषि करार भइ करागार चलाएपछि कारागारबाटै उनले नाउपा पार्टी खोल्ने घोषणा गरे । करिव पाँच वर्ष जेल विताएका चौधरी २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेलबाट आम माफि पाएर छुटेका थिए ।

तर चौधरी छुट्नु अगावै २०२९ पुस २४ गते कार्यगत एकताका लागि १२ बुदेँ सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको पहिलो बुदाँमै टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूलगायत रेशम चौधरीको रिहाइको पहल दुवै पक्षबीच सम्झौता भएकै दिनबाट सुरु गर्ने सहमति भएको थियो ।

१२ बुँदे सहमति अलपत्र !

– टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुलगायत माननीय रेशम चौधरीको रिहाइको पहल दुबै पक्षबीच सम्झौता भएकै दिनबाट सुरु गर्ने ।
– नेपाल सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधित) अध्यादेश २०७९ लाई संसडबाट पारित गराई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिने ।
– सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने ।
– विभिन्न आन्दोलनमा सहभागिता भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका आस्थाका बन्दीहरुलाई लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रियामार्फत सरकारलाई दबाब दिने ।
– नेपाल सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीचमा २०७४ फागुन २४ गते भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने ।
– नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न दिने ।
– नेपालको संविधानमा रहेका विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण विभिन्न धाराहरू संशोधन गर्न पहल गर्ने ।
– किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
– आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु, ओबीसीलगायत सीमान्तकृत वर्ग उत्थानका लागि सरकारलाई दबाब दिने ।
– भष्ट्राचारविरुद्ध सरकार, सदन र सडकबाट दबाब दिँदै सुनको पक्षमा वकालत गर्दै जाने ।
– गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यमा समान धारणामा समेत सहकार्य गर्ने ।
– संघ तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा माथिको बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने ।

दुईवटै पार्टीबीच एकता गर्न नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी टिकापुर हत्याकाण्ड प्रकरणमा जेलमा भएकै समयदेखि नै पहल भएको थियो । २०८१ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि रिहा भएका थिए । यसरी १२ बुँदे सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन भएको भने देखिँदैन । यस्तै सुरुवातीदेखि नै एकताको लागि सकारात्मक रहेको जनमतका नेताहरुको धारणा छ । तर नाउपामा आन्तरिक विवादका कारण एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । अहिले एकताका लागि दुवै पक्ष सकारात्मक भएपछि अहिले एकता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।