काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल पूरा हुनु अगावै रातारात पदमुक्त गरिएपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा घिसिङलाई पदमुक्त गरिएपछि उनको पक्षमा कतिपयले सामाजिक सञ्जालबाट विरोध गरे भने रास्वपाकी नेतृ सुमना श्रेष्ठलगायत आम सर्वसाधारणले सडकमै उत्रिएर विरोध प्रद्धर्शन गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै कुलमानलाई हटाउएर प्राधिकरणकै पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गर्यो । शाक्य नाताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका शाला पर्छन् । संसदका प्रमुख दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइको सरकारले राजनीतिमा असम्भव हुँदैन भन्ने कुराको जल्दोबल्दो उदाहरण दिएको छ ।

गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुई बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कुलमानले स्पष्टीकरण बुझाए पनि । तर, मन्त्री खड्कालाई चित्त बुझेन र उनलाई हटाउने निर्णयमा पुगे ।

कुलमान हटाउन सत्ता पक्षमै मतभेद

कुलमानलाई हटाउने विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेभित्र मतभेद थियाे । उनलाई पदबाट हटाउन नहुने भन्दै सत्तारुढ दलकै मन्त्रीहरुले पनि विरोध गरे पनि ओलीले टेरेनन् । मन्त्री खड्का र उनलाई साथ दिने मन्त्रीहरुको कुरा नै सुनेर घिसिङलाई बर्खास्त गरे ।

घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको सत्तारूढ कांग्रेसका कतिपय मन्त्री र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका छन् । कुलमानलाई हटाउन सुरूदेखि नै लागिरहेका ऊर्जामन्त्री खड्का कांग्रेसकै नेता हुन् । तर, ऊर्जामन्त्रीकै दलका दुई महामन्त्रीले भने सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारले आफूहरूको सुझाव लत्याएको भन्दै उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

कांग्रेसकै अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडीः कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न । यसरी कतिदिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरित वुद्धि ।’ जनताले उत्तिकै आक्रोश पोखेका छन् ।

घिसिङ बर्खास्त गरेको विषयमा प्रतिपक्षले आलोचना गर्नु स्वभाविक नै देखिन्छ तर सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले नै खुलेरै विरोध गर्नु आश्चार्यजनक देखिन्छ । सत्ताधारी दनका नेताले आलोचना गरिरहेको वेला अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले खर्चिएको ८ महिना !

खड्का गत असार ३१ गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीमा नियुक्त भए । मन्त्री पदमा नियुक्त भएदेखि नै कुलमानलाई पदमुक्त गर्दासम्म पटक–पटक स्पष्टिकरण सोधे । यति मात्रै होइन, गत पुस २२ मा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण नै सोध्न भ्याए । अझ भनौैँ कार्यसम्पादनमा आव २०७८ र ७९ मा ९४.२३ र २०७९ र ८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त गरेका कुलमानलाई आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा समयमै कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएको भन्दै उर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई शुन्य अंक दिए ।

भारतले चैत ३ तीन गतेदेखिे नेपाललाई १२ घण्टा मात्रै विद्युत दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घरमै लोडसेडिङ हुने अवस्था आएको राष्ट्रिय सभाको रोष्टममै उभिएर भाषण दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको विद्युत प्राधिकरणले ७०० मेगावाट मात्रै उत्पादन गरेको छ । २८०० मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । आज पनि विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन । हिजो पनि लोडसेडिङ थियो, आज पनि छ । हिजो पनि उद्योगधन्दातिर बत्ति कटौती गरेर घरतिर दिने काम गरिएको थियो, आज पनि त्यही छ । अहिले पनि ८२५ मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको छ । हामीसँग पुगनपुग १ हजार मेगावाट विद्युत छ । अब साँझको समय घरमै पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था छ ।’

मन्त्री पदमा नियुक्त भएदेखि नै घिसिङलाई पदमुक्त गर्न लागि परिरहे । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेर त्यो सपना ओली सरकारले पूरा गरिदिएको छ । घिसिङ्लाई पदमुक्त गरेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि उनलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै कुलमानले बारम्बार उद्योगहरुको लाइन काटेपछि विवाद झन चुलिँदै गएको थियो । गत असार ३० कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पद सम्हालेको केहि दिनमै विद्युत लाइन जोड्न कुलमानलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले मानेनन् । कपितपय अवस्थामा जोडे पनि । तर, बक्यौता उठाउन भने लागिरहे । यसरी आफूहरुलाई अटेर गरेको भन्दै सरकार रुष्ट थियो ।

कुलमान हटाउने प्रस्ताव खड्काले चारवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै सल्लाह गरौँ भनेर रोक्दै आएको पाइएको छ । तर, सोमबार भने प्रधानमन्त्रीले पनि रोकेनन् ।

लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेर आफ्नो निजी व्यवसायमा लगाएको आरोप लागेका मन्त्री खड्का १ सय २० मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन परियोजना लाङटाङ–भोटेकोसी जलविद्युत परियोजना, ४.७२ मेगावाटको मेन्छियाम जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धक पनि हुन् ।

अध्यारो नेपाललाई उज्यालो बनाउन कुलमानले खेलेका भूमिका

कुलमान भन्ने वित्तिकै आम नागरिकले उज्यालोको प्रतिविम्ब भन्ने गर्छन् । अझ भनौँ उज्यालोका देवताको नै ट्याग दिएका छन् । पदमुक्त गराएपछि जसरी उनको पक्षमा आम सर्वसाधरणदेखि सबै उत्रिएका छन् । त्यो उनको महत्वपूर्ण उपलब्धि देखिन्छ । यो प्रसंशा व्यवसाय मन्त्री खड्कालाई सह्य नभएपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुको कुरा नै नसुनि जबरजस्ती पदमुक्त गर्न चर्काे दवाव दिएर हिजोको मन्त्रिपरिषदबाट पदमुक्त नै गरेको प्रसंग त छँदैछ ।

घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त हुनुअघि विद्युत उत्पादन बर्खामा ८ सय मेघावाट र हिउँदमा जम्मा ३ सय मेघावाट रहेकोे थियोे । अहिले बर्खामा ३५ सय मेघावाट र हिउँदमा १७ सय मेघावाट उत्पादन भइरहेको छ । घिसिङ आउनुपूर्व नेपालमा विद्युतीकरण ५८ प्रतिशत थियोे र अहिले करिब ९९ प्रतिशतमा पुगेको छ।

त्यस्तै, आठ वर्षपहिले २९ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकामा अहिले ५९ लाख ३५ हजार ग्राहक पुगेका छन । उनी आउनुअघि ३ अर्ब ७२ करोड युनिट खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । त्यतिबेला प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १३१ युनिट हुने गरेकामा अहिले ४०० युनिट पुगेको देखिन्छ ।

आठ वर्ष पहिले ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । अहिले प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँका दरले सार्वजनिक रूपमा सेयर जारी गर्न लागेको पनि जगजाहेर नै छ ।

प्राधिकरणले करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ । कुलमानले आफ्नो आठ वर्षको कार्यकालमा यी बाहेक थुप्रै उपलब्धि विद्युत प्राधिकरणमा हासिल गरेका देखिन्छन । वास्तवमा आठ वर्षको समयावधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो उपलब्धि भनेको एउटा ऐतिहासिक नै हो । यी बाहेक घिसिङले तमाम काम गरेका छन् । जसको परिणाम हो, जनताको मन मस्तिष्कमा बस्नु ।

२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङ नियुक्त भएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए । पद बहाली गरेको दिनदेखि लागु हुने गरी ४ वर्षको पदावधी तय गरिन्छ । जुन २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम हुने छ ।

ओली, देउवा र प्रचण्डको बैठकपछिको निर्णय संयोग कि योजना !

मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नु अगावै दिउँसो सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेसका सभापति देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतको संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त बैठक पश्चात बसेको मन्त्रिपरिपषदको बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गर्नुलाई शंकाको घेरामा राखेर हेरिएको छ । किनभन्दा पटक–पटक मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्दा पनि कुलमानलाई हटाउने विषयमा मन्त्री खड्काले जोड दिँदा पनि ओलीले कुनै प्रकारको धारणा व्यक्त गरेका थिएनन् । तर एकाएक तीनै दलका प्रमुखहरुको बैठक बसिसकेपछि टिआरसी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भएको सहमति र मन्त्रिपरिषदबाट कुलमान हट्नु संयोग कि योजना भन्ने विषय यतिबेला रोचक र चर्चाको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट सेयर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिआरसी विधेयकसँग कुलमान साटेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘”कमरेड प्रचण्ड सार्है नै बाठो छ्न । टिआरसी सगँ कुलमान पो साटेछन”। आज सिंहदरबारमा बसेको तीन शीर्ष नेताले गोप्य बैठकमा के गरे भनेको त कुलमान घिसिङ्लाई हटाउने र गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरिएका र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएका घटनामा माओवादीलाई सरकारले पक्राउ नगर्ने, मुद्दा नचलाउने टिआरसी विधेक हुँबहु पास गराउने सहमती पो भएछ।” बधाई छ कमरेड प्रचण्ड’

यद्यपी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको निर्णयप्रति तत्कालै आपत्ति नै जनाएर वक्तव्य दिएका थिए । सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक रहेको बताएका उनले दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गरेका छन् ।