काठमाडौं । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनको विवादका कारण नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरी सरकारले गत सोमबार हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गर्यो । लामो समयदेखि उद्योगीहरुको अर्बाै बक्यौता उठाउने अडान लिइरहेका घिसिङलाई पदमुक्त गरेपछि नवनियुक्त शाक्यले उक्त बक्यौता मिनाहा गर्लान् कि उठाउलान् भन्ने प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ ।

गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेपछि गर्माएको राजनीतिक माहोल कुलमानमय बन्दा उद्योगीहरुको अर्बाैको बक्यौता मिनाहा गर्न र मिलीजुली भ्रष्टाचार गर्न शाक्यलाई नियुक्त गरेको सर्वसाधारदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सडकदेखि सदनसम्म चर्को आवाज उठाइरहेका छन्

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको खवर बाहिरिएदेखि नै कांग्रेस–एमालेको सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखाएको उनीहरुको आरोप छ । विपक्षी दलहरुले बिचौलिया र व्यापारीको स्वार्थको आधारमा कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रलाई ल्याएको उनीहरुको तर्क छ । यसरी वर्षाैदेखि भइरहेको डेडिकेडेट फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवाद शाक्यले सुल्झाउनलान् त ? उद्योगीहरुको अर्बौको बक्यौता उठाउन सक्लान् ? लोडसेडिङ हुने समस्या समाधान गर्न सक्लान् ? लगायतका प्रश्न उनीमाथि नै सोझिएका छन् ।

गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधे । त्यो भन्दा अगाडि पनि मन्त्री खड्काले पटक–पटक स्पष्टिकरण सोधे । यती मात्रै हैन, कार्यसम्पादन विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै शुन्य अंक दिएका थिए ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा दुई कार्यकाल बित्नै लाग्दा चार महिना अगावै रातारात घिसिङलाई हटाएर नियुक्त गरिएका शाक्यमाथि झन् दवाव सिर्जना भएको छ । किन भन्दा विगतमा १८ घण्टाको लोडसेडिङलाई हटाएर उज्यालोका सारथी बनेका घिसिङलाई पदमुक्त गर्नु बलेको भुङ्ग्रोमा हात हाल्नु सरह भएको सत्तापक्षकै नेताहरुको टिप्पणी छ ।

घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त हुनुअघि विद्युत उत्पादन बर्खामा ८ सय मेघावाट र हिउँदमा जम्मा ३ सय मेघावाट रहेकोे थियोे । अहिले बर्खामा ३५ सय मेघावाट र हिउँदमा १७ सय मेघावाट उत्पादन भइरहेको छ । घिसिङ आउनुपूर्व नेपालमा विद्युतीकरण ५८ प्रतिशत थियोे र अहिले करिब ९९ प्रतिशतमा पुगेको छ।
त्यस्तै, आठ वर्षपहिले २९ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकामा अहिले ५९ लाख ३५ हजार ग्राहक पुगेका छन । उनी आउनुअघि ३ अर्ब ७२ करोड युनिट खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । त्यतिबेला प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १३१ युनिट हुने गरेकामा अहिले ४०० युनिट पुगेको देखिन्छ ।

आठ वर्ष पहिले ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । अहिले प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँका दरले सार्वजनिक रूपमा सेयर जारी गर्न लागेको पनि जगजाहेर नै छ । यस्तै, प्राधिकरणले करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ ।

गत शुक्रबार लक्ष्मी स्टिलले पहिलो र सर्वोत्तम सिमेन्टले दोस्रो किस्ता बुझाएका छन् । उनीहरुले २८ महिनाको किस्ता सुविधा पाएका छन् । दुई वटै कम्पनीले बक्यौता तिरेपनि विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । तीमध्ये ७ उद्योगको अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएकोले बक्यौता उठौती अघि बढ्न सकेको छैन । अदालतको आदेशले रोकिएका र सरकारी उद्योगबाहेक ३४ उद्योगले बक्यौता तिरेका छैनन् ।

यस्तै, ५ उद्योगको ५० करोड बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ । जगदम्बा स्टिलको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम सिमेन्टको ६६ करोड ८८ लाख, मारुती सिमेन्टको ५७ करोड ४५ लाख र घोराही सिमेन्ट उद्योगको ५० करोड ८५ लाख बक्यौता छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन काटिएका उद्योगहरुको लाइन जोड्न निर्देशन दिएपनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने भन्दै कुलमानले बारम्बार उद्योगहरुको लाइन काटेपछि विवाद झन चुलिएको हो ।

कुलमानलाई हटाएर सरकार अनुकुलमा पात्र शाक्यलाई प्राधिकरणका नियुक्त गरेपछि के विवाद सुल्झिएला भन्ने चासो आम सर्वसाधारमा बढेको छ । उर्जामन्त्री खड्काले मन्त्री पदमा नियुक्त भएदेखि नै कुलमानलाई हटाई आफू अनुकुल प्राधिकरणमा कर्मचारी राखेको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । एकातर्फ आलोचना भइरहेपनि अर्काेतर्फ मंगलबार पदभार ग्रहण गरेका शाक्यलाई उद्योगीसँग प्राधिकरणले लिनुपर्ने बक्यौता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत मध्यनजर गरी तत्काल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन एवम ग्राहकहरुलाई लोडसेडिङ नहुने अवस्था बनाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए । उक्त निर्देशनपछि शाक्यले पदभार ग्रहणकै क्रममा बक्यौताको विषयमा अर्धन्यायिक निकायबाट सिफारिस भएर आइसकेको बताउँदै प्रक्रियागत कुरा मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए ।

लामो समयदेखि बक्यौताको विवाद छ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘बक्यौताको विषयमा अर्धन्यायिक निकायबाट सिफारिस भएर आइसकेको छ । प्रक्रियागत कुरा मात्रै बाँकी छ । बक्यौताको विवाद राजनीतिक रुपमा समाधान होइन, प्राविधिक रुपमा नै निस्किन्छ । यो विषयलाई समाधान गर्न निश्पक्षता चाहिएको थियो त्यो म दिन सक्छु ।’

पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउनु चुनौती र अवसर दुवै रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘उर्जा र विद्युतको क्षेत्रमा केहि ठुला चुनौतीहरु छन् । हेर्दा बाहिर सबै ठिक छ भन्ने देखिएपनि भित्र केहि समस्या रहेको जानकारी पाएको छु । एउटा टिमको रुपमा व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई प्राधमिकता दिएर काम गर्छौं ।’

सरकारले लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने कुरा निराधार हल्ला मात्रै भएको र त्यो समस्यालाई एक दुई हप्ताभित्र त्यो रिजल्ट आफूले दिने उनको तर्क छ ।

तर सोही दिन कर्मचारी सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउने अधिकार संचालक समितिलाई दिने गरी सहमति जनाएका शाक्य र मन्त्री खड्कासहित बसेको संचालक समिति बैठकले कर्मचारी नियमावली संशोधन गर्न निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयको विरुद्ध कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तीमार्फत चेतावनी दिएका थिए । सरकारले प्राधिकरणमा अनुकुल कर्मचारी नियुक्त गरेपछि सोहि प्रवृतिअनुसार शाक्यले पनि आफू अनुकुल कर्मचारी राख्ने गरी कर्मचारी नियमावली संशोधन गर्न खोजेपछि त्यसको कर्मचारीले विरोध गरेका थिए ।

२०७७ सालमा चर्काे विवादका कारण नै चार महिनामै पदमुक्त भएका शाक्यको पुनः नियुक्त हुँदा पनि विवाद सिर्जना भएको छ । व्यक्तिभन्दा संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएपनि कार्यान्वयन गर्न सुरुमै चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्को, पदमा नियुक्ति हुँदै शाक्यलाई सर्वाेच्च धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा उद्योगीहरुको अर्बौको बक्यौता उठाउने र उर्जा क्षेत्रमा योगदान दिन काम गर्ने वातावरण नै असहज बन्ने देखिएको छ भने अर्काेतर्फ अदालत गएका घिसिङ पदमा पुनर्बहाली हुने सम्भावना रहेको पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाइ कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै उक्त सरकारी निर्णय बदरको माग गरी रिट दायर गरिसकेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि सतहमा आएको विवाद करिव ६ वर्ष वित्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन ।