काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संंघ (इक्यान)ले आयोजना गरेको ‘एडुक्लेभ ३.०’ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा शैक्षिक प्रणालीको सुधारका लागि बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले विद्यार्थी पलायन हुँदैछन् भनेर चिन्तित हुनुभन्दा राज्यले त्यसलाई कसरी विकाससँग जोड्न सकिन्छ त्यसमा मनन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि रणनीति तयार हुँदै गरेको पनि जानकारी गराए ।

यसैगरी इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराइले विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा जानु देशको लागि समस्या होइन नभएको उल्लेख गर्दै बाहिर गएका विद्यार्थीलाई देश कसरी फर्काउने सरकारसँग स्पष्ट नीति नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “वैदेशिक अध्ययनमा विद्यार्थी जानु देशको लागि समस्या होइन । तर, बाहिर गएका विद्यार्थीहरुले नयाँ विषयमा ज्ञान र सीप हासिल गरेका हुन्छन्। उनीहरुलाई नेपाल फर्काएर उनीहरुको क्षमतालाई कसरी देश विकासमा लगाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट नीति हुनुपर्छ।”

त्यस्तै, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउन सम्भव रहेको त्यसका लागि सरकारले उचित नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्य रहेको बताए । उनले भने, “कन्सल्टेन्सीहरू विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तर त्यसका लागि सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि बसोबासको व्यवस्था, शैक्षिक भिसाको व्यवस्था र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।”

इक्यानका प्रथम उपाध्यक्ष एन्ड्रियु पौडेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको शिक्षा भनेको केवल कक्षाकोठामा पढाइ मात्र नभई नयाँ संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका भएको दाबी गरे । ‘विद्यार्थीहरुले जब विदेशमा नयाँ ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्छन्, त्यसले केवल उनीहरूको जीवन मात्रै होइन, नयाँ संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका नै खोलिदिन्छ ।’ उनले भने, ‘हामीलाई गर्व छ कि हामी नेपाली विद्यार्थीहरुलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोण र सन्देश दिने कार्य गर्दैछौं ।’

त्यस्तै, इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बेलायत उच्च शिक्षाका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताए । शैक्षिक परामर्श संघहरु विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनमा पठाउने मात्र होइन, विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि नेपाल ल्याउने भूमिका पनि निर्वाह गर्नसक्छ, त्यसको लागि राज्यले वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले नेपाल सरकारसँग नै यकिन तथ्यांक नभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै एनओसीको बारेमा उठेका प्रश्नहरु शिक्षा मन्त्रालयको लागि लज्जास्पद रहेको बताउँदै यस्ता छलफलमा भएका प्रतिकृया मन्त्रालयको कमजोरी सुधार्ने सवल पक्षको रुपमा लिएको जानकारी गराए । उनले हाल ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा १२ पश्चात वैदेशिक अध्ययनमा रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. रामु पौडेलले वैदेशिक अध्ययनमा अर्वौं रकम बाहिरिँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भन्ने मान्यता गलत भएको बताए ।

यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली, प्रमुख प्रतिपक्ष दल रास्वपाका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायतका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेकाे ‌‌औंल्याए । कार्यक्रममा सहभागी भएका सम्पूर्ण वक्ताहरुले नेपालको शिक्षाको सम्भावना र विश्वमानचित्रमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित गरेर नेपाललाई शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिनेमा जोड दिएका थिए ।