काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले दायर गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा यही चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले थुनाबाहिर राखेर मुद्दा लड्न दिँदा ठगीमा संलग्नहरूको मनोबल बढ्ने र पीडितलाई थप पीडा हुने कारण देखाएको थियो । त्यसलगत्तै पक्राउ परेका लामिछानेले उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए ।