काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य चाँडो पारित गर्ने प्रयोजनसहित सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाएपनि आन्दोलनरत शिक्षकहरु भने सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शिक्षा विधेयक यथाशक्य चाँडो पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन यही वैशाख १२ गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षासमेत भइरहेकाले विरोधप्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्कन समेत आग्रह गरेको छ ।

तर, यता महासंघले भने सरकारको यो कदमलाई पत्याएको छैन । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जारी शिक्षक आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको बताएका छन्।

काठमाडौंको माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा १५ औं दिनको आन्दोलन प्रारम्भपूर्व अध्यक्ष सुवेदीले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘अब हामी निर्णायक मोडमा आइपुगेका छौं । हामीले उठाएका विषयमा राज्य यथावत् अनुदार देखिन्छ । त्यसैले अझ बढी प्रतिबद्धता र सहभागिताका साथ आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।’

साथै आन्दोलन सहभागी नभएका शिक्षकहरुलाई समेत तुरुन्तै काठमाडौं आइपुगन आह्वान गरेका छन् । ‘यो निर्णायक घडीमा हामी तपाईंलाई काठमाडौंको आन्दोलनको मोर्चामा पर्खिरहेका छौं । यो आन्दोलनले तपाईंको सक्रिय सहभागिता खोजिरहेको छ । तुरुन्तै काठमाडौं आइपुग्नुहोला ।’ उनले भनेका छन् ।

साथै महासंघकी सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन कमिटीको संयोजक नानुमाया पराजुलीले पनि आन्दोलनलाई अझै सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने बताएकी छन् । ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार बीचमा गत २०८० आश्विन ५ र १२ गते सम्पन्न सम्झौता वमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने माग मुद्धाहरुलाइ बेवास्ता गर्दै ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनलाई कमजोर बनाई प्रतिगामी शिक्षा ऐन जारी गरी नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई पूर्णरुपमा ध्वस्त बनाउने कुटिल षड्यन्त्रमा सरकार अगाडि बढिरहेको हुनाले सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारी साथीहरू अझै उच्च मनोबल,धैर्यता र उर्जाको साथ संघर्षको मैदानमा डटिरहन र सम्पूर्ण साथीहरू कुनै बहानावाजी नगरी काठमाडौं केन्द्रित हुन र निर्णायक आन्दाेलन हाे भनी मनन गर्न हार्दिक अनुराेध गर्दछु ।’ उनले भनेकी छन् ।

चैत २० गतेबाट सडक आन्दोलन सुरु गरेका देशभरका शिक्षकहरुले चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका थिए । दिनानुदिन  शिक्षकहरू आन्दोलनमा थपिँदै छन् । २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, बालविकास कक्षा विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने, शिक्षक बढुवा नियमित हुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने, शिक्षक ग्रेड बढाउनुपर्ने, सेवा प्रवेशको समय ४० वर्ष कायम हुनुपर्नेलगायत विभिन्न माग राख्दै आन्दोलमा उत्रिएका हुन् ।