काठमाडौं । विगत १६ दिनदेखि शिक्षकहरू काठमाडाैंकाे माइतीघर मण्डला हुँदै नयाँ बानेश्वरको सडक ओ‌हाेरदाेहाेर गरिरहेका छन्। एसइईको परीक्षा सकिएलगत्तै चैत २० गतेदेखि यथाशीघ्र नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन र शिक्षा ऐन पारित गराउन दबाब दिनका लागि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सडक आन्दोलनमा देशभरका शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको छ।

शिक्षा ऐन पारित नभएसम्म सडक आन्दोलन जारी राख्ने भनेर शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द भएको समयमा आन्दोलनको थालनी गरेका थिए। तर, आन्दोलनको १५औँ दिन वितिसक्दा यतिबेला शिक्षकहरू एसइईको उत्तरपुस्तिका जाँच्नुपर्नेछ, भर्ना अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नजिकै आएको छ। एकातिर सरकारले शिक्षा ऐन जारी हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएर शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा फर्कन आग्रह गरेको छ । तर, शिक्षकहरू सरकारकाे याे आश्वासनलाई पत्याउने मुडमा छैनन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘यो झुटो आश्वासन हो, पत्याउने आधार छैन, आन्दोलन निर्णायक मोडमा छ। शिक्षा ऐन पारित भएपछि मात्र सडक आन्दोलन स्थगित गर्नेछौँ र सरकारलाई सडकबाटै धन्यवाद दिएर विद्यालय फर्कने छौँ।’

शिक्षक र सरकार दुवै पक्ष दवाबमा

१५औँ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको माग कुनै नौलो छैन। २०८० को शिक्षक आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनसहित नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने। यही हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने सरकारको आश्वासन थियो तर सरकारको आश्वासन आश्वासनमै सीमित बन्यो।

शिक्षा ऐनको तीव्र रूपमा माग गर्दै आएका शिक्षकहरू हिउँदे अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित गराउन सरकारलाई दबाब दिनका लागि अधिवेशन चलिरहेकै बेला आन्दोलनको थालनी गरेका थिए। अधिवेशनलाई टुङ्ग्याएर थाइल्याण्ड भ्रमणका लागि प्रस्थान भएका थिए । शिक्षकहरू आन्दोलन किन गरेका हुन्, आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका ओलीको नजरमा शिक्षकहरूको माग प्राथमिकतामा परेन।

शिक्षकहरूको आन्दोलन दिनप्रतिदिन अझ सशक्त बनाउँदै लगेपश्चात् सुरुवाती दिनहरूमा कुनै पनि आन्दोलन आवश्यक नरहेको भन्दै शिक्षक आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले ऐन पारित गराउनमा केही हदसम्म सकारात्मक देखिएका छन्। पटक-पटक शिक्षकहरूमा माग कार्यान्वयन हुन्छ भनेर शिक्षकहरूको माग पन्छाउने गरेको छ। त्यसैले यस पटक सरकारलाई विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनलाई झनै सशक्त बनाउँदै लगेका छन्।

शिक्षकहरूकाे आन्दोलनले भर्ना अभियान पनि अनिश्चित बनेकाे छ । यो समय हो विद्यार्थीले एक तहको कक्षा पार गरेर अर्को तहमा गएको खुशियाली मनाउने। नयाँ उमङ्ग, जोस, जागरका साथ नयाँ कक्षामा भर्ना हुने, आफ्ना बालबालिकाको भर्ना गरेपछि अभिभावकहरू केही दिन सही सन्तोषले निदाउने। भर्ना अभियानमा, नयाँ पाठ्यपुस्तक आइसकेपछि किताब वितरणमा शिक्षकहरू व्यस्त हुने समय, नयाँ किताबबाट आएको बास्नाले विद्यार्थीको मस्तिष्क पनि मगमगाउने समय। तर, यति बेला चहलपहल बढ्नुपर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू सुनसान प्रायः छन्। विद्यालयका कक्षाकोठामा ताला लागेका छन्। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको आउजाउ हुनुपर्ने विद्यालयमा सन्नाटा छाएको छ।

यता काठमाडौंमा शिक्षकहरूलाई कहिले पानीले रुझाउँछ त कहिले प्रचण्ड गर्मीले सताउँछ र पनि सडक छाडेका छैनन्। आन्दोलनमा गीत, सङ्गीत, कवितामार्फत सरकारसँग शिक्षा ऐनको माग गरिरहेका छन्। यसरी नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात भइसक्दा पनि शिक्षकहरू सडक नछोड्ने अडान लिनु, एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच्दैनौं भन्नु र कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार गर्ने निर्णयले आन्दोलनको नाममा विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै शिक्षकहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ।

शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न सबै पक्ष सकारात्मक !

गुरुका माग छिटोभन्दा छिटो पूरा गरेर शैक्षिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन शिक्षा सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। त्यस्तै, यी विषयहरू संसदमा पनि नउठेका होइनन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा बोर्डिङ स्कुल अर्गनाइजेशन (एन प्याब्सन)ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाली सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षकहरूको मागअनुसार शिक्षा विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाएको बताउँदै शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सकारात्मक देखिएको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमै रहेका बेला नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षकहरूलाई आफ्नो निवास बोलाएर छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीलगायत पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि शिक्षक अगुवाहरूसँग वार्ता गरेका थिए।

सरकार भन्छ- शिक्षा विधेयक पारित गर्न अधिवेशन, सभामुख भन्छन्- सम्भव छैन

सरकारले संसद बैठक बाेलाएपनि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै शिक्षकहरूको आशामा निराशाको पानी खन्याएका छन्। बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, त्यसैले यस अधिवेशनबाट पनि ऐन पारित हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन्।

बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूको माग मुद्दा प्राथमिकतामा नरहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। एकातिर शिक्षकहरू नयाँ कुनै पनि माग नभएको, विगतमै भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेका छन् भने अर्कोतिर शिक्षकहरूको माग आर्थिक भार पर्ने खालको भएको भन्दै माग नै उचित नभएको सभामुखकाे प्रतिक्रिया छ ।

सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘विद्यालय शिक्षा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक २०८०’ पारित गर्नका लागि सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको जनाएको छ।

सरकार पक्षबीच नै यसरी द्वयचरित्रको उत्पत्ति हुँदा शिक्षा ऐन पारित होला वा नहोला अन्योल छ। त्यसैले शिक्षकहरू सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार छैन भन्दै ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने निर्णयबाट टसमस भएका छैनन्।

बजेट अधिवेशनबाट पारित होला त शिक्षा ऐन ?

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा शिक्षा विधेयकको दफावार छलफल तीव्र रूपमा भइरहेको छ । उपसमितिबाट अहिलेसम्म ९१ बुँदामा सहमति जुटेको छ । १६३ दफा रहेको विधेयकमा अब ७२ दफामा सहमति जुट्न बाँकी छ।

शिक्षक आन्दोलनको दबाबमा परेको मन्त्रालयले उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिलाई छलफल टुङ्ग्याउनका लागि ३५ दिनको समय अवधि दिइएको थियो। वैशाख २५ गतेसम्म उपसमितिको समय सीमा रहेको छ। त्यसमध्ये अब २१ दिन बाँकी रहेको छ। उपसमितिले जुन गतिमा छलफललाई अगाडि बढाएको छ, यसले समयमै छलफल सकिने देखिन्छ।

शिक्षकहरू आन्दोलन नरोक्ने बताउँदै आएका छन्। समितिले विधेयकको दफामा सहमति जुटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ, तर पनि के बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित होला त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

हिउँदे अधिवेशन भनेको ऐन कानुन संशोधन, निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने बजेट अधिवेशन अर्थात् वर्षे अधिवेशन भनेको नीति निर्माण र बजेट योजनाका लागि हुन्छ। त्यसैले शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन। तथापि, सरकारले चाह्यो भने यथाशीघ्र ऐन जारी गराउन सक्छ।