पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकाे ‘श्री ५ महाराजधिराज’ मोह, गणतन्त्रवादीलाई टाउको दुखाई !

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकाे ‘श्री ५ महाराजधिराज’ मोह, गणतन्त्रवादीलाई टाउको दुखाई !

राप्रपा सांसद सिंह भन्छन्- हिम्मत छ भने थुनेर देखाऊ

केन्द्रबिन्दु
87
Shares

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६५ जेठ २९ गते नारायणहिटीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएँ’ भन्दै राजगद्दी त्यागे, तर करिब १७ वर्षपछि हालको ‘श्री ५ महाराजधिराज’ शब्द प्रयोगले उनको सत्ताप्रतिको लालसालाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

केही दिनअघि भारतको जम्मु कश्मीरस्थित पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणमा १ जना नेपालीसहित २६ जना मारिएको घटनामा पूर्वराजा शाहले शनिबार मात्रै शनिबार समवेदना सन्देश जारी गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘श्री५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहदेव’ । यो कदमले उनको पुरानो शाही हैसियतलाई पुनर्जनन गर्ने प्रयासलाई झल्काउँछ, जुन गणतान्त्रिक नेपालको कानुनी र नैतिक मान्यताविपरीत रहेको गणतन्त्रवादी नेताहरुको आरोप छ ।

संवाद सचिव डा. फणिन्द्रराज पाठकद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, , ‘हालै हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको जम्मु कश्मीर पहलगाममा भएको आतंककारी आक्रमणका कारण धेरै हिन्दुवादी यात्रीहरूको दुःखद निधन भएकोमा हामीलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ । यो घटनामा परि ज्यान गुमाएका एक नेपालीसहित सबै दिवङ्गत आत्माप्रति हाम्रो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । साथै मृतकजनका सबै शोक सन्तप्त परिवारमा हाम्रो आत्मीय समवेदना । यसैगरी यो दुःखद घडीमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारप्रति हामी गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछौँ ।’

पूर्वराजा शाहले यस प्रकारका जघन्य अपराध गर्नु गराइनु सर्वथा धर्म निषिध पाप कर्म भएको समेत बताएका छन् ।

तर, उक्त विजप्तिमा राजालाई गरिएको सम्बोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्षे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आज सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले शाहमाथि तत्काल कारवाहि हुनुपर्ने माग गरे । सांसद गैरेले संविधानको उल्लंघन गर्दै श्री ५ महाराजाधिराज भन्ने शब्द प्रयोग गरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘संवाद सचिव डा. फणिन्द्रराज पाठकका नाममा जारी भएको समवेदना सन्देश संविधान विपरीत आएको छ । नेपालको संविधानमा श्री ५ महाराजाधिराज भन्ने शब्द कहाँ छ । कानुनी राज्यको उपहास गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन । नपाइने भए संवाद सचिव डा. पाठक र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तत्काल कारबाही गरियोस ।’ उनले भने ।

तर, यो पूर्वराजाले सम्बोधनमा ‘श्री ५ महाराजधिराज’ शब्द प्रयोग गरेको पहिलोपटक भने होइन ।

राजगद्दी त्यागेपछि शाहले लामो समय आफूलाई पूर्वराजाकै रूपमा चिनाउँदै आएका थिए । तर पछिल्ला केही वर्ष यताका घटनाक्रमलाई हेर्दा पूर्व हटाएर ‘श्री ५ महाराजधिराज’ नै सम्बोधन गरेको देखिएको छ ।

२०७८ को विजया दशमीमा शाहले दिएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट विजया दशमी २०७८ को उपलक्ष्यमा बक्सेको शुभकामना ।’

विजयादशमीको उपलक्ष्यमा दिएको शुभकामना सन्देशमा पनि उनले राजसंस्थाविनाको प्रजातन्त्र नेपालजस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । त्यसको चार महिनापछि ७२ औँ प्रजातन्त्र दिवसका दिनमा उनले दिएको सन्देशमा चाहिँ ‘श्री ५’ उल्लेख गरे । “श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट ७२औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा बक्सेको शुभकामना,” भनिएको छ ।

तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्यो । वि.सं. २०६३ जेठ ४ गते बसेको बैठकले ‘श्री ५ को सरकार’ सट्टा ‘नेपाल सरकार’, ‘शाही नेपाली सेना’ को सट्टा ‘नेपाली सेना’ लेख्ने, वैकल्पिक राष्ट्रियगानको व्यवस्था गर्ने, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा लगायतका विषय थिए । त्यसपछि करिब दुइ वर्ष नेपाल सरकारका रुपमा रहेका शाह अन्तः दरबार नै छोड्न बाध्य भएका थिए । त्यसयतादेखि पूर्वराजा अर्थात् सामान्य नागरिकको तवरमा जीवन विताइरहेका शाहले पछिल्लो समय राजगद्दीमा पुनःफर्किने इच्छा देखाएका थिए । उनले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै सक्रिय हुने संकेत गरेका थिए ।

त्यसपछि मच्चिएको भाँडभैलोको तरंग अझै पनि साम्य भएको छैन । गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो, २ जनाको ज्यान जानुको साथै दर्जनौंलाई प्रहरीको गोली लाग्यो । हुन त त्यो घटना राजावादी उग्र हुँदा र प्रहरी नसम्हालिँदा भएको प्रष्ट भइसकेको छ । राप्रपाको केही नेताहरुसहित सयौं प्रदर्शनकारी अझै कारागारमै छन् ।

राजावादी उक्सिए, गणतन्त्रवादीलाई टाउको दुखाई

पूर्वराजा शाहको यो कदमले नेपालमा राजतन्त्रवादी भावनालाई बल पुग्ने सम्भावना छ । खासगरी, गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै राजतन्त्रवादी समूहहरूले उनको यो कदमलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। तर यो गणतन्त्रवादीले सहन सकेका छैनन् ।

यसअघि २०८१ मंसिरमा झापाको बिर्तामोडस्थित इकम कलेजको परिसरमा पृथ्वीनारायण शाहको ‘शिलालेख’ मा ‘श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह’ लेखिएपछि विवादमा आएको थियो । राजा नै नभएको देशमा ‘श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह’ लेखिएको शिलालेख संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै चौतर्फी विवाद भएको थियो । उक्त शिलालेख पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै अनावरण गरेका थिए ।

यति मात्र होइन, २०८१ मै नेपाल स्काउटको नियमावलीमा पुरानो शब्दावली ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको कागजात प्रमाणीकरण गरेको विषय पनि विवादमा आएको थियो। त्यतिवेला उक्त कागजपत्र प्रमाणीकरण गरेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजु लाल चौधरीले पनि विवादको घेरामा परेका थिए । यद्यपी, त्रउक्त काजगपत्र पुनः सच्याइएको थियो । विगत केहि वर्षदेखि ‘श्री ५ महाराजधिराज’ भनेर सम्बोधन गरिएपछि विवाद भइनै रहेको छ । विवाद भएपछि कारवाहि गर्नुपर्ने गणतन्त्रवादीहरुको माग सम्बोधन भएको छैन । तैपनि आवाज निरन्तर रुपमा उठिरहेको छ ।

तर, यता राजावादीलाई भने यसले बल पुगेको देखिन्छ । आजै सांसद गैरेको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आक्रोशित बन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद दीपकबहादुर सिंहले पूर्वराजा शाहलाई थुनेर देखाउन चेतावनी दिएका छन् ।

केन्द्रविन्दु डटकमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै सिंहले राजाले संविधानको उल्लंघन गएको छ भने हिम्मत देखाएर थुन्न चेतावनी दिए । उनले भने, ‘अहिले केपी ओली, शेर बहादुर देउवा र प्रचण्डलाई बा भनेर सम्बोधन गर्छन् । तर उनीहरु त साँच्चैमा बा त भएनन् । त्यस्तै राजालाई श्री ५ भनेर सम्बोधन गर्दा सक्रिय भइलान्ने त होइनन् । जसरी राजाप्रति जनताको आश भरोसा बढिरहदा यिनीहरु निद्रा खराब भएको छ । त्यसैले राजालाई थुन्नुपर्छ भनिररहेका छन् । संविधानको उल्लंघन गरेको छ भने, हिम्मत छ भने थुने भइहाल्यो ।’

यसैगरी आजै सदनमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पूर्वराजालाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । ‘सरकारमा रहेका दलहरूलाई ठूलो डर छ राजाले कुन दिन लगेर थुन्नुहन्छ भनेर । बेलाबेलामा कराइ राख्नुहुन्छ,’ शाहीले भने । यसले राजतन्त्रवादी आन्दोलनलाई बल दिने प्रयास गर्छ, जुन हालको संवैधानिक ढाँचामा असम्भव रहेको जानकार बताउँछन् ।

Skip This
Skip This
Logo