काठमाडौं

गाउँसभा र नगरसभामा प्रस्तावै नलगी स्थानीयतहले केन्द्र परिर्वतन गरेका छन् । ७५३ तह मध्ये ६६ गाउँपालिका र नगरले स्थानीयतह पुनर्संरचना आयोगले तोके भन्दा अन्तै मुकाम सारेका हुन् ।

पुनर्संरचना आयोगले भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीयको सुविधा लगायत अध्ययन गरेर स्थानीयतह पुनःसंरचना गरेको थियो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक शक्ति तथा स्वार्थ देखाउन केन्द्र बदल्न थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनप्रतिनिधिले निजी एवं राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्र परिर्वतन गरेका हुन् । केन्द्र परिवर्तनलाई लिएर विवाद समेत सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा स्थानीयतहका मुख्य कार्यालयहरू रहने भएकाले सबैको चासो रहन्छ । तर स्थानीयको भावना र जनमत नलिई धमाधम केन्द्र परिर्वतन गर्ने क्रम बढेका कारण विवाद चुलिँदो छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने ।

यस्तो छ कानुनी प्रावधान

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित प्रस्ताव प्रदेश मार्फत सरकारमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ । प्रस्ताव उपयुक्त लागेमा सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम परिर्वतन गर्न सक्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गरेर एक पटकको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेमा सो सिफारिस बमोजिम नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभाले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा देहायका आधारमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र तोक्ने छ ।
अन्नपूर्णबाट