काठमाडौं । शिक्षक आन्दोलनको प्रतिबद्धता सहमति गरेर घर फर्किने ? होइन क्यारे ऐन लिएर घर फर्किने । सहमति त २०७५, २०७८ र २०८० पनि भएको हो । तर नेपाल शिक्षक महासंघले प्रतिवद्धतामा पानी खन्याएर सरकारसँग उधारो सहमति गरी शिक्षकहरुलाई रित्तो हात घर फिर्ता पठाएको छ ।

यतिबेला शिक्षकहरु आफ्नो गन्तव्यमा फर्किने क्रममा छन् । शिक्षा ऐन लिएर जान्छौं भनेर शिक्षकहरु काठमाडौंमा लामो समयसम्म आन्दोलन गरिरहँदा कतिपय विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा भर्ना भैसकेका छन् ।

अब केही बाँकी रहेका विद्यार्थीहरुले अवश्य सोध्ने छन्, ‘गुरुबा गुरुआमा तपाईहरु ऐन ल्याउने भनेर विद्यालय बन्द गरि आन्दोलनमा जानु भएको थियो । हामी पढ्न पाएनौं, समयमा एसइईको नतीजा आउँछ वा आउँदैन भन्ने मानसिक तनाव भयो, वर्षभरी पढेर परीक्षाको तयारीमा बसेका बेला कक्षा १२ को परीक्षा सर्याे । फेरि परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर दोधारमा बस्नुपर्याे । के तपाईंले शिक्षा ऐन लिएर आउनु भयो त ?’

त्यसपछि शिक्षकहरुकाे जवाफ के ? उपलब्धी के सुनाउलान‍् ?

विगतमा सहमति भैसकेको अब सहमति गर्दैनौं भन्दै खोस्टे नारा लगाएका शिक्षक नेताहरु अन्ततः सहमतिमै चित्त बुझाउनुपर्‍याे । ऐन लिएर फर्किने सपना सपनामै सिमित बन्यौं । के शिक्षक आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन र ? के सधैंभरि शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहनु पर्ने हो र ?

फेरि पनि उधारो सम्झौता

यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग पटक पटक सहमति गरिसकेको छ । तर जति पटक सहमति भए पनि सरकारले शिक्षकहरुको मागलाई कार्यान्वयन गर्न तिर भने कुनै चासो देखाउँदैन ।

त्यसैले यसपाली शिक्षक महासंघले कुनै नयाँ माग राखेका थिएनन् । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा ऐन यथासिघ्र पारित गराउनका लागि ‘कि जितिन्छ, कि वितिन्छ’ भन्ने नारा सहित देशैभरका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको उक्त आन्दोलनमा देशैभरका झण्डै एक लाखको हाराहारीमा शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

महासंघले आन्दोलनमा कुनै नयाँ माग नभएकाले वार्तामा नबस्ने र शिक्षा ऐन झोलाममा बोकेर जाने उनिहरुको प्रतिबद्धता रहेको थियो । निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पटक पटक वार्तामा बोलाए पनि वार्तामा नगएका शिक्षक नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि उनीसँग भेटेका थिए ।

एकातिर शिक्षक आन्दोलन चर्किँदै गएको थियो भने अर्काेतर्फ शिक्षकहरुको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मनसायमा रहेकी निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराई प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीबाट सहयोेग मिलिरहेको थिएन । यसैबखत उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन् ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त बनेपछि सुरुमै शिक्षकहरुलाई वार्ताका लागि बोलाएका थिए । तर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर लगायत शिक्षक कर्मचारी नेताहरु मन्त्रीलाई नभेटी फर्किएका थिए । त्यसपछि वैशाख १५ गते मध्यरातिसम्म शिक्षक र सरकारविच वार्ता भएको थियो तर सहमति भने हुन सकेको थिएन ।

पुनः वैशाख १७ गते मन्त्री र शिक्षक नेताबीच मध्यरातीसम्म वार्ता चलिरहेको थियो । त्यति बेलासम्म एक थान शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किने मनशाय बनाएर आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरुले सोचेकै थिएनन् की आन्दोलन स्थगित हुन्छ र रित्तो हात घर फर्किनुपर्छ भनेर ।

तर शिक्षक महासंघ अनपेक्षित ढंगबाट सरकारसँग फेरि पनि उधारो नौ बुँदे सहमति गरेर वार्ताबाट बाहिरियो । जसबाट आन्दोलित शिक्षकहरुलाई एक सय भोल्टेजको झड्का लाग्यो । सहमतिबाट बड्का लागेका शिक्षकहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘न जितियो, न वितियो, गाेजी रित्तियो’ भनेर महासंघका अध्यक्षप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

यी हुन् सरकार र शिक्षक महासं‌घबीच बुधबार भएकाे नाै बुँदे सहमति

१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।

४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।

८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।

सधैं उही प्रकृतिको सम्झौता, हात लाग्यो शून्य

शिक्षकहरु संगठित भएर पेशागत हकहितका लागि वि.सं. २०३६ सालदेखि नै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । ति आन्दोलनले शिक्षकहरुलाई केहि हदसम्म राहत भएको विषय यथार्थ हो । आफ्नो हकहितका लागि शिक्षकहरु महिनौ दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेका छन् । जतिपटक शिक्षकहरु आन्दोलन गर्छन् । त्यतिपटक सरकारलले माग पूरा गर्ने भन्दै शिक्षकहरुलाई आश्वासन दिन्छ तर जहिले पनि शिक्षकहरुलाई हात्ति आयो हात्ति फुस्सा जस्तै हुन्छ ।

शिक्षक र सरकारबीच २०७०, २०७८ र २०८० मै शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने, शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका, ग्रेड वृद्धि, विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकका तलव लगायतका विषयमा विगतमै सहमति भैसकेको छ । तर शिक्षक महासंघले विगतमै भएको सहमतिमा फेरि उही प्रकृतिको सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।

तर यसपटक भने शिक्षकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष, दुर्गम भत्ता, अस्पतालमा शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्थाको झिनो आसा लिएर फर्किएका छन् ।

नेतृत्वमाथि नै प्रश्न

शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको थियो । शिक्षक आन्दोलनको संयोजक थिइन्, नानु माया पराजुली । तर शिक्षक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरुको विषयलाई सुन्ने, आन्दोलनालाई कसरी अगाडि बढाउने, सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण अभिभारा भने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीमाथि थियो । २९औं दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा उनी हरेक दिन उही जोश जागरका साथ उपस्थित हुन्थे । अध्यक्ष भएको कुनै दम्भ थिएन उनीमा ।

शिक्षकहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी भएर प्रत्येक शिक्षकहरुलाई आफ्नो हकहितका लागि आवाज वुलन्द पार्न उत्तिकै हौसला दिन्थे । उनले हरेक दिन हरेक क्षण भन्थे ‘ साथीहरु यो हाम्रो अन्तिम अनि निर्णायक लडाईं हो, कि जितिन्छ कि वितिन्छ तर शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किन्छ ।’ उनले यो शब्दलाई सडकमा आएका शिक्षकहरु माझ यसरी फैलाउँथे, आन्दोलित शिक्षकहरुलाई लाग्थ्यो जति घाममा सेकिनु परे सेकिउँला, पानीमा भिज्नु परे भिजौंला, गोजी रित्तिए पनि ऋणको जोहो गरौंला तर यसपाली झोलामा एक थान ऐनको ठेली बोकेर जाने हो ।

१७ गते मध्यरातिसम्म शिक्षकहरु त्यही भ्रममा थिए । तर महासंघले ऐनकाे थान होइन नौं बुँदे उधारो सहमति गरेर लाखौं शिक्षकहरुको सपनामा पानी खन्याउने काम गर्‍याे । जबकी अध्यक्ष सुवेदीले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरिहेका थिए । जसरी उनले वैशाख १७ गतेको मध्यराती एकाएक आफ्नो प्रतिवद्धताबाट भड्किए त्यसपछि उनको नेतृत्वमै प्रश्न उब्जिएको छ ।

यता सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले भने थप आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शिक्षकहरुसँगै विद्यालयका कर्मचारीहरु पनि सडकमै थिए तर, परिषद्ले महासङ्घ र सरकारलाई बुझाएको संस्थागत धारणाको मर्मअनुरूप विपरीत हुनेगरी तथा विद्यालय कर्मचारीको अल्पमतलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दे एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ । निजामती सरहको ग्रेड मिलान, स्थायी र सबै प्रकारका शिक्षकहरूका लागि दुर्गम भत्ता प्राप्त गर्ने, मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई राख्ने, निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब ग्रेड मावि द्वितीय श्रेणीको शिक्षक सरह हुने लगायतका सेवा सुविधाजन्य गतिविधिमा समस्या रहेको परिषद्काे भनाइ छ ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिवले शान्तिनाथ योगीले त शिक्षक नेताहरु मन्त्रालयकाे रक्सी र मासुमा बिकेर शिक्षा ऐन जारी गराएरै छाड्ने अडानबाट पछि हटेको आरोप समेत लगाएका छन् ।