काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आज महासंघद्वारा आयोजित पूर्व बजेट छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

उनले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता विषयलाई बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्न आग्रह गरे। साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने तथा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकको बजेटको प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष ढकालले देशभर गरिएको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको मुख्य बाधक नीतिगत अस्थिरता रहेको औंल्याए। राजनीतिक अस्थिरता भए पनि नीतिगत र संस्थाहरूलाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका उदाहरण धेरै देशमा रहेको बताउँदै उनले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको धारणा राखे।

उनले निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रूपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए। महासंघ र विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी पनि यही क्षेत्रले दिएको उनले जानकारी गराए।

लगानीको सम्भावना भएर पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घटेका कारण लगानी हुन नसकेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आगामी बजेटमा २०८२–९२ लाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गरी स्थिरतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उनले लगानी बाधकको रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरे।

अध्यक्ष ढकालले आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक विषय भएको बताए। व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक रहेको औंल्याए। नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु, घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राजस्व बुझाउनासाथ कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए।

ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने र लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने र डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधाका लागि हुनुपर्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले बजेटको करिब १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशको अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्यून माग भई निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको बताए।

आगामी कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। यस्तो बेलामा सरकारले बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ रहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् १९७० को दशकमा सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्राथमिकताका साथ आएको स्मरण गराए।