काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरणले सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको गठबन्धनमा गम्भीर संकट ल्याएको छ । राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्तिमा सहमति हुन नसक्दा दुवै दलहरूबीच अविश्वास र खिचातानी बढेको हो ।

यो ताजा दृश्य सोमबार देखियो । गभर्नर नियुक्तिका लागि बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच तय भइसकेको भेटवार्ता पनि रद्ध भयो ।

एक साताअघि योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन कांग्रेसले गरेको प्रस्तावअनुसार सोमबारसम्म सिफारिस समितिको बैठक बस्ने र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने कांग्रेसको विश्वास थियो । तर, साँझ ६ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै स्थगित गरेर गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा छलफल गर्न भन्दै ओलीले देउवालाई बालुवाटार बोलाए । फेरि पनि गभर्नर भाँड्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका कांग्रेस सभापति देउवा बालुवाटार नै नगएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार, राजनीतिक भागबण्डा क्रममा गभर्नर पद काँग्रेसको भागमा पर्ने सहमति भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूलाई स्वीकार गर्न अनिच्छा देखाएका छन्।

गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र कार्यक्षमतामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, काँग्रेस र एमालेबीचको वर्तमान गठबन्धन सरकारको आयुमाथि नै अड्कलबाजी सुरु भएको छ । २४ चैत २०८१ देखि गभर्नरको पद रिक्त छ, र यो अवधिमा डेपुटी गभर्नरले नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूले यो रिक्तताले मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

तर, काँग्रेस र एमालेबीच अझै भागबण्डा मिलेको छैन । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २४ गते कार्यकाल पूरा हुनु दुई दिनअघि २२ गतेनै राष्ट्र बैंकबाट बिदावारी भए । सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न भनेको छ, तर सरकारले चैत १७ मा मात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समिति गठनपछि पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिको बैठकसमेत नबोलाउँदा गभर्नर पद खाली भएको यतिका समय बित्दासम्म सिफारिस समेत हुन सकेको छैन । यो बीचमा समिति सदस्यहरुले नै राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिले फेरि नयाँ समिति खडा गरिएको छ, तर पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले गभर्नरका लागि सुरूमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाम अघि सारेको थियो। भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पनि तयार थिए । तर, भट्टले वैशाख ५ मा कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएपनि कायम मुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको विनियम ११४ मा भनिएको छ, “कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिइ सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले तीस दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्नेछ वा उक्त अवधिको तलबभत्ता बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ ।”

गभर्नर वा कायम मुकायमले त्यस्तो तलबभत्ता नबुझाए पनि राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत विनियमले दिएको छ । तर, गभर्नरले आवश्यक देखेमा विनियम ११३ को उप–विनियम (२) अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको हकमा यो बन्देज हटाउन सक्नेछ । स्रोतका अनुसार, कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिँदा डा. भट्टले आफ्नो एक महिनाको तलबभत्ता समेत बुझाइसकेका छन् । त्यसरी तलबभत्ता बुझाउँदै राजीनामा दिएका भट्टको पत्र ढुंगानाले थन्क्याइदिएकी हुन् । यसमा इगो पनि लडाईं छ, किनकी ढुंगाना पनि यसपटक गभर्नरकै दौडमा थिइन् र पछि उनको चर्चा हुन छाड्यो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, ढुंगाना एमालेनिकट मानिन्छिन् ।

भट्टबाट पार लाग्ने नदेखिएपछि काँग्रेसले अहिले अन्तिममा आएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पौडेलको नाम अगाडि बढाएको छ । उनले सिफारिस समितिबाट राजीनमा दिइसकेका छन् । नयाँ सिफारिस समिति गठन पनि भइसकेको छ । तर, पौडेलका विषयमा पनि ओलीले विमति राख्न थालेपछि देउवा संशकित भएको आंकलन गर्न थालिएको हो । पौडेल सक्रिय राजनीतिमा संलग्न छन्। २०७९ सालको आमचुनावमा चितवन-१ मा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बने तर हारे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेका छन्।