काठमाडौँ

पछिल्लो पटक निर्वाचन कानुन बन्दा आयोगले शर्त राखेको थियो– दुई क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने हो भने खाली हुने स्थानको उपनिर्वाचन खर्च त्यही दलले ब्यहोर्नु पर्ने । निर्वाचन आयोगको उक्त शर्त पछि त्यो प्रचलन अन्त्य भयो । संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा कोहीपनि ब्यक्ति दुई स्थानको उमेद्वार हुनै पाएनन् ।

तर त्यही चुनावमा पराजित नेकपा नेता वामदेम गौतमका लागि उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यो पनि राज्यको खर्चमा । पछिल्लो निर्वाचन खर्चको औसत हेर्दा एक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गराउदा न्युनतम ११ करोड खर्च भएको छ ।

यस्तो प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्दा त्यसले पारदर्शीता र दलिय अनुशासन समेत कायम गर्ने बुझाइ ब्यक्तिको छ । साना दलहरुको बार्गेनिङ अन्त्य गर्न ‘थ्रेस होल्ड’ राख्ने र दुई स्थानबाट निर्वाचन उठ्न नपाउने जस्ता ब्यवस्थामा खरो उत्रिएको आयोगको चर्चा पुनः सुरु हुने भएको छ ।

बर्दिया १ बाट एमाले नेता बामदेव गौतम नेपाली कांग्रेसका संजय गौतमसँग पराजित भएपछि उनी कुनै तवरबाट सांसद हुनसक्ने अड्कल गरिएको थियो । अहिले त्यही अड्कल यथार्थमा परिणत हुन खोज्दैछ ।

काठमाडौं सातका सांसद रामबिर मानन्धरले राजीनामा दिने र उनी त्यहाँ उमेद्वार हुने समाचारले अहिले राजनीति बृत्त तातेको छ । सामाजिक संजाल, चिया पसल देखि बुद्धिजिवीको जमघटमा समेत छलफलको विषय यही छ । यस क्षेत्रका विज्ञ प्रश्न गर्छन्, ‘कुनै नेतालाई रहर लाग्यो भन्दैमा चार बर्षको लागि पदमा ल्याउन खोज्नु दलभित्रको युवा पंति के गर्ने ? जनताको करको दुरुपयोग किन गर्ने ? ’

राज्य संयन्त्रमा पटक–पटक हालीमुहाली गरेका ब्यक्तिलाई ल्याउनकै लागि दलका अध्यक्षहरुबाट किन यस्तो निर्णय हुन्छ ? कार्यकर्ताले पक्कै सोध्लान ? हुन त, निर्वाचित उमेदवारले संसदमा आफ्नो राजीनामा बुझाउने हो र सरकारले खाली भएको स्थानमा निर्वाचन तोकेपछि त्यसको काम गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो । तर आयोगले खाली हुनुको कारण खोजी गर्न मिल्छ । यतिबेला निर्वाचन आयोगले निर्वाह गर्ने भूमिका अर्को पनि छ ।

संविधानतः राजीनामाबारे कुनै धारणा नरहेको र अर्को निर्वाचन गर्न पाउने हुनाले यसमा कानुनी अड्चन छैन । तर व्यवहारिक र नैतिक प्रश्न पक्कै रहन्छ । त्यसमा निर्वाचन आयोग कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ र सरकारसँग सल्लाह गर्दा कसरी अघि बढ्छ यसमा पनि भरपर्छ ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भने संसदबाट राजिनामा पारित भएर आएपछि निर्वाचन आयोगले सामान्य कारण खोजि गर्ने बताइन् । अहिले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी रहदैन । संसदबाट आउने हुनाले त्यसपछि सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको खण्डमा हामीले दुई महिना भित्र निर्वाचन गराउन सक्ने जानकारी दिनेछौं । यस विषयमा पहिले पनि एक पटक छलफल भएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीले जनाए । वामदेव डोल्पाबाट उठ्ने विषय चल्दा निर्वाचन आयोगले असोज भित्र सकिसक्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने जनाएको थियो । काठमाडौं जस्तो स्थानमा कुनै समस्या नरहने आयोगले बताएको छ ।
अन्नपूर्णबाट