काठमाडौं

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरामा परेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा छलफल भई राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

स्रोतका अनुसार विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको बताइएको छ । विधेयकमा असहमति व्यक्त नगर्ने शर्तमा मन्त्री थापा चुपचाप लागेको स्रोतको दावी छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुबेदीले त्यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । ‘गृहमन्त्रीले किन हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने बुझनुपर्छ अहिले नै भन्न सकिएन’ प्रवक्ता सुबेदीले भन्नुभयो । संसद सचिवालयमा साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर ६ दिनपछि संसदमा उक्त बिधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विधेयक संसदमा पनि मन्त्री पोखरेलले नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसदमा सामान्य छलफलपछि भदौ ४ गते समितिमा पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिले सम्म छलफल भएको छैन । समिति उपसचिव बबिता मिश्रले आज शुक्रबार सरोकारवाला महिलासँग छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलद्धारा प्रस्तुत विधेयकमा भनिएको छ – संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुका साथै प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विधेयकको दफा ८ को ‘क’ मा ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निबेदन परेपछि परिवारका सदस्यले तोकिएको अधिकारी समक्ष उपस्थित भई तोकिए बमोजिम सनाखत गर्नु पर्नेछ ’ उल्लेख गरिएको छ । परिवारका सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बिद्येयकमा उल्लेख छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट