काठमाडौँ

५५ वर्षसम्म फरक राजनीतिमा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट घटकले चुनावी गठबन्धन देखि पार्टी एकतासम्मको अवधि पूरा गरेको एक वर्ष बितेको छ । गत वर्ष १७ असोजमा नयाँ शक्ति पार्टीलाई समेत साथ लिएर तत्कालीन एमाले–माओवादीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा चुनावी तालमेल र लगत्तै पार्टी एकता गर्ने औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

समझदारी विपरीत नयाँ शक्ति गठबन्धनमा १० दिन पनि टिक्न सकेन । दुई घटकले भने गत जेठ ३ मा पार्टी एकता गरे । केन्द्रमा एकता भएको १ सय ३९ दिन पुगे पनि अझै ७ प्रदेश, २२ जनसंगठन, एक सम्पर्क समन्वय कमिटी, एक प्रवास कमिटी र माताहत कमिटीको अझै एकता हुन सकेको छैन । केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म एकता प्रक्रिया अझै संस्थागत हुन सकेको छैन ।

एकताको पाँच महिनासम्म नेकपाभित्र नेताहरूका असन्तुष्टि देखिएका थिएनन् । तर अहिले भने एकीकृत पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद कमजोर र साँघुरो बनेको भन्दै मतभेद टुसाउन थालेका मात्र छैनन्, एकअर्को पक्षमा आरोप प्रत्यारोप चल्न थालेको छ । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले यसको ‘फायर’ खोलेका छन् । दुई अध्यक्षसहित सचिवालयले गरेको प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णय र संसदमै सरकारको आलोचना गरेर वरिष्ठ नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

एकतापछि तीनै तहको सरकारमा नेकपा बलियो शक्तिका रूपमा छ । केन्द्रमा १ सय ७४ सांसद प्रतिनिधिसभामा छन् । ४३ राष्ट्रियसभामा छन् । केन्द्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम समेतलाई लिएर दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्वमा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली छन् । सातै प्रदेश मध्ये ६ ओटामा नेकपा कुल ३ सय ५१ सांसदसहित सरकारमा छ । स्थानीय तहमा पनि ४ सय तहमा नेकपाकै अध्यक्ष/प्रमुख छन् । वडाध्यक्ष नै ३ हजार ६ सय ६२ जना छन् ।

जनताको अपेक्षा अनुसार बलियो सरकार र जनप्रतिनिधि हुँदा समेत सरकारले प्रभावकारी काम भने गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । स्वयं नेकपा भित्रै यो विषयमा प्रश्न उठेको छ । ‘एकताले जसरी उत्साह पैदा गरेको थियो, त्यस अनुसार पार्टी व्यवस्थित हुन नसक्दा सरकारका काममा प्रश्न उठेका छन्’, स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्मा भन्छन्, ‘अबको स्थायी समिति बैठकमा नेकपाभित्र सरकारको समेत समीक्षा हुने अवस्था आएको छ ।’
अन्नपूर्णबाट