काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर दलीय प्रभाव पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८२/८३ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै उनले न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न आफूले अथक प्रयास गरिरहेको बताए ।

मन्त्री चौरसियाले भने, “न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु, संविधान तथा कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्दैन ।”

उनले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदा देवानी प्रकृतिका विवादहरु न्यायिक समितिबाट निरुपण गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री चौरसियाले विधेयक तथा नमुना कानुन निर्माण तथा कानुन तर्जुमा सहजीकरणमार्फत विधेयकहरुको अवधारणापत्र तर्जुमा मस्यौदा, नमूना कानुनको मस्यौदालगायतका काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई कानुन तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने विषय रहेको स्पष्ट पारे ।