काठमाडौं

देशभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश वृद्धाश्रम र दिवासेवा केन्द्रलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाइएको पाइएको छ । अधिकांश वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालकले त्यहाँ आश्रित ज्येष्ठ नागरिकका नाममा राज्यबाट रकम लगी दुरुपयोग गरेको रहस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अध्ययनबाट बाहिर आएको हो ।

आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै ऐन, नियमावली कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरेको छ । आयोगले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले गरेको लगानी र उपलब्धिलाई अध्ययनको मूल विषय बनाएको छ । यस वर्ष १८ औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस सोमबार ( आज ) मनाइँदै छ ।

दिवसको अघिल्लो दिन आइतबार आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यावधिक प्रतिवेदनमा सरकार र गैरसरकारी संस्थाले लगानी गरे पनि वृद्धाश्रममा स्वास्थ्य उपचार मुख्य समस्या देखिएको उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार विभिन्न कारणले परिवारबाट एक्लिएका, रोग लागेका करिब ७० वर्ष उमेर पार गरेका वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य छन् ।

मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ४५ जिल्लाका ८७ वटा वृद्धाश्रममा ९६५ महिला र ६१२ पुरुष आश्रित छन् । वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यबाट मात्रै वर्षमा करिब ६० करोड लगानी भएको छ । आधाभन्दा बढी वृद्धाश्रम र दिवासेवा केन्द्रको सञ्चालन प्रक्रिया र सेवामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ ।

राज्यले हरेक वर्ष विभिन्न मन्त्रालय मार्फत करिब ६० करोड रुपैयाँ वृद्धाश्रम सञ्चालनमा लगानी गरेको आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले बताए । कतिपय वृद्धाश्रम निकै राम्रो तरिकाले पनि चलेको पाइएको उनले बताए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सदस्य वस्तीले वृद्धाश्रममा दिवा सेवा केन्द्रको वर्गीकरण गरी अनुदानको प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।

‘केही वृद्धाश्रम अत्यन्त राम्रा तरिकाले चलाइएका छन् । कतिपयले पारदर्शी र वास्तवमै राम्रो काम गरेको भेटियो,’ उनले भने, ‘आधा भन्दा बढी वृद्धाश्रम र दिवासेवा केन्द्रको कार्यप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ ।’
नागरिकबाट