काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरिसकेको निजामती सेवा विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएको विषयमा राजनीतिक चर्काचर्की सुरु भएको छ ।

अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अरु नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द कसरी घुस्यो भन्दै विवाद भएको हो ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

उपदफा ५ को क बुँदामा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ उल्लेख छ । यो बुँदालाई व्याख्या गर्दा संवैधानिक आयोगहरू र राजदूतसहित मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने केही पदमा बाहेक मात्रै कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ख बुँदामा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाइने भनेको छ । यसलाई निजी क्षेत्र वा अरु निकायमा काम गर्ने रुपमा समेत अर्थ लगाउन सकिने भएपछि विवाद भएकाे हाे ।

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। संसदको उपहास गर्नेगरी र सार्वभौम अधिकारमाथि षड्यन्त्र र बदमासी गरिएको उनकाे आराेप छ ।

यसैगरी सत्तापक्ष एमाले सांसद पदम गिरीले समिति र सदनले पारित गरेको विषयमा बीचमा बाहेक शब्द घुसाएर संसद्को गरिमालाई धूलिसाथ बनाउने काम भएको र यसमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।