काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाले शुल्क दर निर्धारण गर्ने, शुल्क दर अनुमोदन तथा स्वीकृत गरेर अविभावक शिक्षक सभाबाट अनुमोदित शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा (अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई) पेस गर्नुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले मापदण्ड बमोजिम प्रस्ताव गरेको शुल्क यकिन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ रहेको छ । तर काठमाडौंका ७५ प्रतिशत निजी विद्यालयहरु मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।

संस्थागत विद्यालयले आफूलाई महंगा, सुविधायुक्त र गुणस्तर शिक्षायुक्त विद्यालयको रुपमा खडा गरेको कारणले पनि शुल्कहरु अशुलीमा न अविभावकले प्रश्न उठाउने आँट गर्न सकेका छन् न त विद्यार्थीहरुले नै ।

निजी विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा तोकिएको भन्दा बढि शुल्कहरु असुली गर्ने गरेका पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पहिलो पटक काठमाडौं केन्द्रीत भएर निजी विद्यालयमा अनुगमन गरिरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले विद्यालयले विभिन्न बहानामा महँगो शुल्क असुलिरहेको विभागमा उजुरी परेपछि विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैशाख ३० गतेदेखि अनुगमन सुरु गरेको विभागले हालसम्म २८ वटा निजी विद्यालयको अनुगमन गरिसकेको छ ।

उनले भने,‘सेवा क्षेत्र, त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रको विषेशगरी अनुगमन गरिरहेको छौं । २८ वटा विद्यालयहरुमा अनुगमन गरेका छौं । अनुगमन गरेर आएका विद्यालयहरुको पनि तीन चार दिनमा नै अन्तिम रुप दिँदैछौं । प्रायः निजी क्षेत्रका सबै विद्यालयहरुमा समस्या नै छ । तोकेको भन्दा बढि शुल्क लिने सबैले गरेको पाइएको छ । मापदण्ड जुन छ ,त्यो पनि पूरा गरेको देखिँदैन् । २५ प्रतिशतले चाँही मापदण्ड पूरा गरेको छन् ।’

विभागका अनुसार कतिपय विद्यालयले कर छली गरेको पनि भेटिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन भनेर केही विषयमा १० हजार देखि १७ हजारसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ तर त्यसले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन लिएको पनि देखिएको छैन ।

‘२८ वटाको अनुगमन गरेकोमा ५–७ वटाले मापदण्ड पालना गरेको देखिन्छ । बाँकीले पूरा गरेको छैनन् । विद्यालयले यो विषयमा भनेर शुल्क लिएको छैन्, फि कै रुपमा बढी रकम लिएको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन भनेर केही विषयमा १० हजारदेखि १७ हजारसम्म शुल्क लिएको देखियो । तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन लिएको पनि देखिएन,’उनले भने

कडाइका साथ कानुनलाई लागू गराएर जान सकिएमा मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै उनले विभागको अनुगमनले मात्र केही पार नलाग्ने धारणा राखे । संस्थागत शिक्षा क्षेत्रको सुधारको विषय सरकारको चुनौतीको विषय बनेको भन्दै उनले निजी विद्यालयको कारण बजारमा मूल्य बढ्ने लगायत विभिन्न खालको विकृतिहरु निम्त्याएको समेत आरोप लगाए ।

उनले भने,‘अलि कडाइकासाथ नै कानुनी कुरालाई लागू गराएर अलि कडा नियमन गर्यो भने ठिक छ । अनुगान त हाम्रो प्रतिकात्मक मात्र हो । अनुगमन गरेर कारबाही गरिदियो भने त्यसले असर गर्छ । त्यसैले यो नौतिक दबाबको रुपमा लैजाऊ यसलाई सोचिरहेका छौं । संस्थागत शिक्षा क्षेत्रको विषय सरकारको चुनौतीको विषय हो । जसले गर्दा बजारमा मूल्य बढ्यो विभिन्न खालको विकृतिहरु आए भन्छौं । त्यसमा शिक्षा क्षेत्रले विकृति ल्याउनुमा ठूलो योगदान गरेको छ ।’

उपभोक्ता ऐन २०७५ अनुसार विभागले विद्यालयहरुको अनुगमन गरेको जानकारी गराउँदै उनले शिक्षाको मापदण्डहरुको बारेमा बिज्ञ नै हुँदा पनि विद्यालयहरुले लापरवाही गरेको दाबी गरे ।

यसमा उनले थप्दै भने,‘शिक्षाको मापदण्डहरुको बारेमा विज्ञ नै हुँदा पनि लापरवाही भएको हो । करोडौं पैसा कमाएर आफ्नो जीवन धान्नुभएको छ भने त्यहाँ अनविज्ञता हुँदैन । उपभोक्ता ऐन २०७५ अनुसार गएका हौं । त्यसले शिक्षा क्षेत्रको मापदण्ड स्वीकृत गरेको, मापदण्ड लागू गरेर मापदण्ड कानुन बमोजिम अधिकारीको स्वीकृती गरेर मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ भनेको छ । एक लाख रुपैयाँ शुल्क लिने हो भने त्यही अनुसारको मापदण्ड स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसपछि करको दायरामा आउँछन् । अहिले न उहाँले कर तिरेको छ, न मापदण्ड स्वीकृति गरेको छ । कानुन सबैलाई हुनुपर्ने तर त्यो कानुन भएर लागू भएको छैन् । कानुन लागू गर्न खोजेको हो । हामीले हेर्ने भनेको उपभोक्ताको हिसाबमा हो ।’

उनले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीय सरकारको पनि कमजोरी औंल्याए । स्थानीय तहले अनुगमन र कारवाही गर्न नसक्दा मापदण्ड लागू नभएको उनको ठहर छ ।

‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका विपरित जाने कुरै छैन् । उहाँहरुले हेर्नुभएको पनि छैन् । त्यही मापदण्डले पनि कारवाही गर्ने ठाउँ छ नि त । त्यो स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो । तर स्थानीय सरकारले यत्रो स्कूलमा एउटालाई पनि फर्ममा ल्याउनु भएको छैन’उनले भने ।

महानिर्देशक दहालका अनुसार शुल्क निर्धारणमा पनि मापदण्ड पूरा नगरी अथवा स्थानीय तहको कार्यापालिकाको बैठकको स्वीकृति नलिइकन बढाएको पनि देखियो । कागजात हेरेर कानूनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकालाई कारबाही गरेरै छोड्ने दाबी गर्दै उनले तीन लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

अहिले काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित भएर विभागले अनुगमन गरिरहेको भएतापनि आगामी दिनमा उपत्यका बाहिर पनि अनुगमन गर्ने तयारी रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले उपत्यकाका तीन जिल्लाका सात पालिकाभित्रका अनुगमन गरिएका २८ निजी विद्यालयलाई १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

पालिकालाई विद्यालय दर्ता, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अनुमति, विद्यालयको अहिलेसम्म तिरेको करको विवरण, विद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरेको विवरण, विद्यालयले पठाएको मासिक प्रगति विवरण, शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र निर्णय उपलब्ध गराउन, छात्रवृत्ति वितरणको प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको अनुमति लिए वा नलिएको, स्थानीय तहबाट विद्यालयमा भए गरेको अनुगमन तथा कारबाहीको विवरण, विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयको आयव्ययको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन वाणिज्य विभागले पत्राचार गरेको हो ।