काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष डा. सुजन कडरियाले शिक्षक नियुक्ती ७५ प्रतिशत सहभागिता खुला प्रतिस्पर्धाबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले योग्यता र क्षमताको मूल्यांकनमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् । लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा आबद्ध शिक्षकहरूको योगदानलाई कदर सम्मान गछौं, तर यत्रो वर्षसम्म शिक्षण पेशामा रहँदाखेरी पनि अद्यावधिक हुनुपर्ने आवश्यकता छैन र ? शिक्षकहरुलाई प्रश्न गर्दै भने, “तपाईहरु परीक्षाबाट भाग्न खोजिरहनुभएको छ भने भोलिका विद्यार्थीहरू कस्ता निस्कन्छन् ? तपाईंहरूलाई पनि परीक्षा दिनु आवश्यक छ ।”

उनले भने, “अनेरास्ववियुले शिक्षण पेशामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षकहरूलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्छ । २५ प्रतिशत पनि सम्मानस्वरूप दिइएको हो । वास्तवमा २५ प्रतिशत होइन, एक प्रतिशत दिनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन, तर सम्मानस्वरूप २५ प्रतिशत दिन तयार भएका हौं ।”

शिक्षकहरु आफ्नो सेवा सुविधाको बारेमा मात्र आवाज उठाएको आरोप लगाउँदै डा. कडरियाले भने, “जसरी तपाईहरु शिक्षकको पक्षमा मात्र कुरा गर्नुभएको छ । हामी पनि विद्यार्थीको पक्षमा मात्र बोल्न बाध्य हुनेछौं ।”

अध्यक्ष डा. कडरियाले शिक्षामा समान पहुँच, गुणस्तर, सुधार र राजनीतिक उत्तरदायित्वका सवालमा अनेरास्ववियुको स्पष्ट र जिम्मेवार धारणा रहेको बताए । साथै, संगठनले संघीयताको मर्मअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगिरहेको बताउँदै अनेरास्ववियुले हालै पालिका – पालिका तहमा आफ्ना कमिटीहरू विस्तार गरेर सम्बन्धित स्थानको शैक्षिक अवस्थामाथि धारणा निर्माण गर्ने अभियान थालेको जानकारी गराए ।

शिक्षा प्रणालीमा पहुँच र समानताको सवालमा अनेरास्ववियु समाजवादको आधारमा अघि बढिरहेको बताउँदै उनले भने, “हामीले पालिकामा भएको शिक्षाको अवस्थाबारे खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी लिएका छौं र काम गरिरहेका छौं ।”

अनेरास्ववियु एक सुभेच्छुक संगठन भएकाले पार्टीको नीति निर्देशन पालना गर्नैपर्ने भए तापनि पार्टीको नीति गलत देखियो भने त्यसप्रति आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्ने दायित्व पनि संगठनमा नै रहेको बताए । वर्तमान परिस्थितिमा पार्टी र राजनीतिलाई अवमूल्यन गरेर परिवर्तन सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै भने, “जति लोकप्रियतावादी सोचमा रमाए पनि संगठित शक्तिभन्दा बाहिर गएर एक व्यक्तिले समाज परिवर्तन गर्न सक्दैन । त्यसैले संस्थागत ढाँचाको र सामूहिक प्रयासको महत्वमा हुन्छ ।,”

काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्कलरसिप नीतिमा महानगरको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै उनले भने, “२० प्रतिशत स्कलरसिपको विषयमा महानगरसँग अधिकार छ, तर हामीले तीन तहको सरकार भन्ने कुरा बिर्सिन थालेका छौं।” उनले राज्यका हरेक तहमा शिक्षा सुधार र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न विद्यार्थी संगठनको उपस्थितिलाई निर्णायक मान्नुपर्ने बताए ।