काठमाडौं
गत साउन २३ गते एक कार्यक्रमको सिलसिलामा बिरगन्ज पुगेका बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मात्रिका यादवले छड्के शैलीमा निम्बस समुहको खानेतेल उद्योगमा छापा मारे । त्यहाँबाट मन्त्रीले प्रशोधनको क्रममा रहेका ११ वटा तेलका नमुना संकलन गरेर ल्याए ।

त्यसको २ सातापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरि उक्त खानेतेल उद्योगमा सिलबन्दी गरियो । सामान्य प्रकृया समेत हेक्का नराखी गरिएको उक्त कार्यले मन्त्री यादवलाई विवादमा तान्ने संकेत देखिएको छ ।

संचालित उद्योगका अनुसार पुर्ण रुपमा प्रशोधित तेलको नमुना नलिई प्रशोधनको क्रममा रहेका नमुना ल्याएर उद्योग बन्द गराइएको छ । यसै क्रममा उक्त खानेतेल उत्पादक कम्पनीका रुपमा प्रोबायोटिक इन्डष्ट्रिज प्रालीले उद्योग बन्दको कारण खोज्दै न्यायालयमा रिट दायर गरेपछि कानुनी लडाई पनि सुरु भइसकेको छ ।

अप्रशोधित तेल परीक्षण गरेर गुणस्तरहिन भन्न खोजिएको छ । निम्बस समुहका एक कर्मचारीका अनुसार तर ति नमुनामा समस्या देखिएको भनेर कुनै नमुना परीक्षण प्रतिवेदन वा प्रमाणपत्र कम्पनीलाई दिइएको छैन् । उद्योगबाट संकलित नमुनामा समस्या देखिएको भए त्यसबारेमा सरकारले लिखित पत्राचार गरेर वा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर प्रष्ट जानकारी गराउनुपर्नेमा आदेशको शैलीमा उद्योग सिलबन्दी गरिनुले मन्त्री यादबको नियत माथी प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ ।

‘उद्योगमा सिलबन्दी पुर्व संकलित नमुनामा फ्याटी एसिड देखिएको भनिएपनि त्यहि जानकारी समेत सम्बन्धीत उद्योगलाई किन उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानिएन ।’ प्रोबायोटिकका कर्मचारीको प्रश्न छ । प्रोबायोटिकका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन दिएपनि त्यसको जवाफ आएको छैन ।

मन्त्री यादवले साउन २३ गते गुणस्तर तथा नापतौल विभाग बिरगन्जका प्रमुख राकेश कुमार झालाई लिएर उद्योग प्रवेश गरेका थिए । बिरगन्जका अन्य कुनै उद्योगमा प्रवेश नगरी उनी निम्बसको खानेतेल उद्योगमा मात्र जानुले पनि उनी माथी अर्को प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । तेलको संकलित नमुनामा फ्याटी एसिड बढि पाइएकाले उद्योगमा शिलबन्दी गरि विक्रि वितरणमा रोक लगाउनु भन्ने विभागको निर्देशनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लाहाछाप सहित सरकारी तालाचाबी लगाएको छ । निम्बस समुह भने उद्योग बन्दको कारणबारे आफुहरु पुर्ण रुपमा बेखबर रहेको बताउछ ।

मन्त्री यादव फस्ने अर्को मुल कारण पनि उनैले पर्दाफास गरेका हुन् । तालाबन्दी गरेको २ साता पछि मन्त्री यादवले आफ्नो भनाई फेरे । उद्योग मन्त्रालयमा केहि पत्रकार बोलाएर आफु उद्योगमा पुग्दा तोरी नपाएको उनको भनाई थियो । निम्बसले नेपालमा उत्पादन गर्ने स्वीकृती लिए पनि विदेशबाट तोरीको तेल ल्याएर विक्रि गरेको उनको कथन थियो ।

उद्योगमा तोरी नदेखेकाले उत्पादित तेल विदेशबाट ल्याएको भन्ने मन्त्रीको कच्चा कुराले उनलाई अफ्ठयारोमा पार्ने देखिन्छ । तेल उत्पादक उद्योग प्रोबायोटिकले तोरी खरिदको बिलबिजक हेरेर मात्र मन्त्रीले त्यो कुरा बोल्नुपर्ने बताउछ । त्यसबेला तोरीको स्टोरेज खोजिएको छैन, उद्योगका सबै बीलबीजक हेरेर, सम्पुर्ण कागजात हेरिसकेपछि उहाले त्यो भन्न पाउनुहुन्छ ? निम्बसका अधिकारी भन्छन्–‘हामी सबै कागजात देखाउन तयार छौं, त्यसपछि तोरी ल्याए नल्याएको प्रष्ट हुन्छ । ’

मन्त्रीले एउटै उद्योगमा छापा मार्नु र त्यस उद्योगसँग सम्बन्धित कुरामा पटक पटक कुरा फेर्नुले उद्योग संचालक पनि आश्चर्यमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उद्योग बन्दको कारण पत्ता लाग्न नसकेपछि वाणिज्य सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेलाई निवेदन दियौं, निम्बस समुहका निर्देशक डा दिनेश कुमार गौतम भन्छन–‘जब कि खाद्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्ने निकाय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो, खाद्य पदार्थको गुणस्तरका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने अधिकार खाद्य विभागमा निहित छ भनेर मन्त्रालयलाई हामीले प्रष्ट रुपमा भनेका छौं । मन्त्रीले खाद्यपदार्थको नमुना संकलन गर्ने प्रकृया समेत पुरा गर्नुभएको छैन ।’

निम्बस समुहका निर्देशक डा गौतमका अनुसार नमुना संकलन गर्दा ‘फिनिस्ड प्रोडक्ट’ लिनुपर्नेमा प्रकृयामा रहेको तेल बोतलमा भरेर लिइयो । जबकि त्यहा प्याकिङ भइसकेका र उत्पादित मिती समेत रहेका पर्याप्त नमुना लिन सकिने थियो । उद्योगसँग निशाना साँध्नकै निम्ती मन्त्री यादब उद्यत रहेका थुप्रै आधार देखिने निम्बस समुहको जिकिर छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मन्त्रालयबाट जवाफ नपाएपछि प्रोबायोटिक ईण्ड्रष्ट्रिज प्रालीले सर्बोच्चको ढोका ढकढकाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधिश डा आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले उद्योग बन्दको कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उद्योग बन्द गर्नुको यथेष्ट प्रमाण सहित विहिबार अर्थात भोली उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

खानेतेलको राजनिती र त्यसभित्रको झेल

खासगरि चाडपर्व नजिकिदै गर्दा खाद्यपदार्थहरुमा छापा मार्ने नेपाली ट्रेन्ड पुरानै हो । कसैको उक्साहटमा नियोजित तवरमा समेत कसैसँग रिसिवी साध्ने चलन पनि छ । गुणस्तरको सवालमा राज्यले नियमन अनुगमन गर्नु सहि भएपनि कुनै एक माथी मात्र प्रहार गर्नुले त्यसभित्रको नियत सफा छैन कि भन्ने देखिन्छ । निम्बसले उत्पादन गरेको खानेतेल व्यन्जन पनि यस्तै नियोजित झेलको शिकार त भएको होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । चाडपर्वको मुखमा उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा रोक लगाउनुले एउटा उद्योग संचालकलाई त्यो उद्योगबाटै लखेट्ने प्रपन्च बुनिएको हो कि भन्ने लागेको निम्बस समुहका अधिकारी बताउछन् ।

बजारमा थुप्रै किसिमका खानेतेल उपलब्ध छन् । हालै मात्र तीजको एक कार्यक्रममा सनफ्लावर तेलमै पकाइएको मासु गन्हाएपछि तेल सुँघ्दा त्यो तेल नै गन्हाएको पाइएको थियो । बजारमा उपलब्ध सनफ्लावर भनिएका तेलमा सोयाबिन र पाम आयल मिक्स गरिएको भन्ने तथ्य पनि पाइएका छन् तर त्यसबारे सम्बन्धित निकायको चासो पाइदैन् । सनफ्लावर र शुद्ध तोरीको तेल भनिएका ब्रान्डको शुद्धता परीक्षण गर्ने हो भने प्राय सबैमा समस्या पाइने यस सम्बन्धी विज्ञहरु बताउछन् । राज्यले उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशिल हुने नै हो भनें सनफ्लावर र शुद्ध तोरीको तेल भनेर बजारमा आएका सबै ब्रान्ड र नमुना परीक्षण गरेर कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरदर ५ अर्ब मासिक कारोबार रहेको खानेतेल उद्योगमा नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई किनारा लगाउन पनि झेल हुने गरेको छ, यो क्षेत्रलाई बुझेकाहरु भन्छन् – स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न छोडेर कसैलाई निषेध गर्न खोज्दाको लफडामा मन्त्री फस्न खोजिरहेका छन् । यसबारेमा मन्त्री यादवले संयमित हुनुको सट्टा बलको राजनिती गर्न खोज्दा यसले उनलाई झन् अफ्ठयारोमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

नेपाल गुणस्तर सर्टिफाइड

प्रोबायोटिक इण्ड्रष्ट्रिज प्रालीको व्यन्जन तेल नेपाल गुणस्तर तथा आइ एसओ सर्टिफाइड उत्पादन हो । नेपालको एक मात्र आइएसओ सर्टिफाइड तेल भनेर व्यन्जनले आक्रामक बजार निती अख्तियार गरेको थियो । यदि व्यन्जनको गुणस्तरमा समस्या भएमा नेपाल गुणस्तर सर्टिफाइड खोस्न सकिन्थ्यो । उद्योगलाई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराएर शिलबन्दी गर्न सकिन्थ्यो । थुप्रै कानुनी र बैधानिक प्रकृया हुदाहुदै ठाडो आदेशका भरमा कम्पनीलाई सामान्य जानकारी समेत नदिई बन्द गराइएको छ । यसले मन्त्रीको नियत माथी प्रश्न चिन्है चिन्ह खडा गर्दिएको छ ।