काठमाडौँ

चिकित्सकसँग भएको मौखिक सहमति अनुरूप सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना सदस्य चिकित्सकको लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकमुष्ट बुझाउने तयारी गरेको छ ।

संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले चिकित्सकसँग गरेको सहमतिमा सरकार गम्भीर र इमानदार नदेखिएकाले मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाउने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

भदौ १ मा नै मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाउने तयारी गरेका चिकित्सकहरू कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको आश्वासनपछि केही समयका लागि पर्खेका हुन् । उनीहरूले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबार (आज) सम्मको समय दिएका छन् ।

चिकित्सकहरूले मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था भएको इलाज सम्बन्धी कसुरको दफा २३० को उपदफा २, दफा २३१ र दफा २३९ खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले संहिताको दफा २३२ मा उल्लेखित लापरबाही तथा हेलचेक्रयाइँ बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने भन्नेमा विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने वाक्यांस थप गर्नुपर्ने बताए । चिकित्सकलाई अपराधी करार गर्ने संहिताका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै चिकित्सकहरूले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले संहिताका केही प्रावधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।

तर सहमति र आश्वासन अनुसार सरकारले संहिता संशोधनको प्रस्ताव अझै सदनमा नलगेको संघको भनाइ छ । ‘सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव टेबल गराएन भने चिकित्सक संघमा आबद्ध डाक्टरको लाइसेन्स आइतबार एकमुष्ट रूपमा मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउनेछौं,’ डा कार्कीले भने, ‘अहिले जिल्ला–जिल्लाबाट चिकित्सकको लाइसेन्स आउने क्रम जारी छ ।’
नागरिकबाट