विराटनगर

जनतालाई सुविधा दिने बाचा गरेर स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधि सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकतामा खर्चिनु पर्ने पैसा धमाधम आफ्नो सुविधामा लगानी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्नासाथ जनप्रतिनिधि आफ्नो सुविधा थप्ने ध्येयमा मात्रै भुलिँदा परिवर्तन अनुभव गर्ने सर्वसाधारणको आशामा तुषारापात भएको छ ।

प्रदेश १ का अधिकांश पहाडी जिल्लाका गाउँमा अझै पनि भरपर्दो उपचार सुविधा छैन । विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा लिन वा गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्न सदरमुकाम वा तराई लैजानु पर्ने बाध्यता छ । यस्ता दर्जनौं स्थानीय तह छन्, जहाँ हजारौं नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स कतै छैन । तर वर्ष दिन अघि चुनिएका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तहको बजेटमा आफ्ना लागि महँगा महँगा गाडी किनेका छन् ।

ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिकासँग एम्बुलेन्स छैन तर गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि ५७ लाख रुपैयाँ खर्चेर स्कार्पियो जिप खरिद गरिएको छ । सदरमुकाम फुङलिङबाट तीन घन्टा पश्चिम पैदल दुरी पूरा गरेपछि पुगिने यो गाउँमा त्यही गाडी पनि पुग्ने बाटो छैन । नयाँ गाडीले गाउँपालिकाको केन्द्र सान्थाक्राबाट दोेभानसम्म ओर्लिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सदरमुकाम सम्म ल्याउने–लाने काम गर्छ ।

सुविधा भोग्ने होड

सर्वसाधारणका टाउकामा करको बोझ थपेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धमाधम आफ्ना लागि विलासिताका सवारीसाधन किन्न व्यस्त छन् । तर स्थानीय तहको ध्यान एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन जस्ता अत्यावश्यक सवारी खरिदतिर भने गएको छैन । जनप्रतिनिधिको विलासितामा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि दुर्घटना हुँदा, सर्वसाधारण बिरामी पर्दा, आगलागी हुँदा र प्राकृतिक विपत्ति लगायतमा उद्धार गर्ने सवारी चाहिँ नगन्य छन् । केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेका थिए ।

एउटा सवारीसाधन किन्न एउटै स्थानीय तहले ३० देखि ६० लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्दैछन् । केही स्थानीय तह जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल किन्ने तयारीमा छन् । इलामका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका मध्ये २ नगरमा मात्रै १–१ वारुणयन्त्र छन् । बाँकीमा वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स र शववाहन छैनन् ।
नागरिकबाट