काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन नभए १८ भदौदेखि अनिश्चितकालका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउन खोजिएको, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’को प्रावधान राखिएको, साथै विद्यालयले उत्पादन नगर्ने सामग्रीः पोशाक, किताब, यातायात, खाना–खाजालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयकै जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने र हाल कायम विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउनुपर्ने मागसहित निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । पहिलो चरण आजबाट सकिएको र दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

भदौ १२ गते सबै जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं उपत्यकामा बृहत खबरदारी सभा गरिनेछ भने भदौ १६ गते देशैभरका स्कूलबसमा कालो झण्डा र ब्यानरसहित ¥याली निकालिने कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ । सो क्रममा उपत्यकामा २७ किलोमिटर चक्रपथ वरिपरि तथा जिल्लामा प्रतिघण्टा २० किमी गतिमा बस परिक्रमण गरिने बताइएको छ ।

यस्तै, भदौ १८ गतेसम्म मागको सुनुवाइ नभए माइतीघर मण्डलासहित सदरमुकाममा पुनः बृहत सभा गर्ने र त्यसपछि पनि सरकार गम्भीर नभए विद्यालयहरू अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएका छन् ।