काठमाडौँ

प्रदेश नं. २ को सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरेको विषयले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भित्र विवाद निम्त्याएको छ । एउटै पार्टीमा कतिपय सांसदले ओलीको सम्बोधनलाई स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले संविधान विपरीत भन्दै जरिवाना तिराउनुपर्ने सम्मको माग गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख बाहेक प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्तिले प्रदेश सभा सम्बोधन गर्न नपाउने भन्दै राजपा प्रदेश २ का सचेतक परमेश्वर साह र राष्ट्रिय सभा सदस्य वृजेश लालले प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना तिराउनु पर्ने तर्क गरेका हुन् । उनीहरूको कडा मागपछि राजपामा मतभेद झन् बढेको छ ।

कतिपय सदस्यले पार्टी संयोजक महन्थ ठाकुरले दोहोरो चरित्र देखाएर जानाजान विवाद जन्माएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहने र प्रदेशमा पनि आफ्ना सदस्यमार्फत विरोध गर्न लगाउने दोहोरो चरित्र ठाकुरले देखाएको आवाज उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विरोध गर्ने लाल र साह दुवै ठाकुरनिकट नेता हुन् ।

तर प्रदेश २ को प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को दफा २१४ मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशको सभामुखले सभामा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सभामुख समक्ष अनुरोध गरे सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्नेछन् ।

यता राजपाका महासचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमनले प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री अनधिकार उपस्थित भएकाले जरिवाना गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १९० अनुसार प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्तिले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न नपाउने र गरे पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट