काठमाडौँ

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन माथि सचिवालयले गृहकार्य थालेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन ‘भद्रगोल’ भएको भन्दै सचिवालयले त्यसमा गहन छलफल थालेको हो ।

नेकपाका एक नेताका अनुसार, अधिकांश ठाउँमा विवाद रहेको प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेको छ । केही बाहेक प्रायः सबै ठाउँमा विवाद रहेको प्रतिवेदन कार्यदलले दिएपछि सचिवालय त्यसलाई मिलाउने गृहकार्यमा जुटेको छ ।

प्रदेश ३, ५ र ७ तथा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले पार्टी सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । प्रदेश १ र २ का कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । प्रदेश २ का कार्यदल सदस्य विश्वनाथ साहले सात भदौ भित्रै एकता प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा बुझाउने बताए । अन्तिम गृहकार्यमा कार्यदल जुटेको बताउँदै उनले पार्टीले पछिल्लो समय दिएको म्याद भित्रै प्रतिवेदन बुझाइ सक्ने बताए । ‘जिल्ला जिल्लाबाटै सर्वसहमतिमा प्रतिवेदन आइरहेको छ,’ साहले भने, ‘प्रदेश २ मा कतै विवाद देखिएको छैन, पार्टीले तोकिदिएको समय भित्रै हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

जिल्लामा देखिएका विवाद समाधानका लागि नेताहरूले आन्तरिक रूपमै दबाब दिइरहेका छन् । नेतृत्व लगायतको विवादसहितको समाधान पार्टीले गर्ने आश्वासन शीर्ष नेताले असन्तुष्ट नेतालाई दिएका छन् । उता २२ जनवर्गीय संगठनमध्ये इन्जिनियरको एकता मात्रै सर्वसम्मत भएको छ । जनसांस्कृतिककर्मी, विद्यार्थी, जनजाति, किसान, वकिल, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिका संगठनले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

मधेसी, पत्रकार, भूमिहीन सुकुम्बासी, भूतपूर्व सैनिक प्रहरी, मजदुर, महिला लगायतका जनसंगठन एकताका लागि गठन भएका कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । नेतृत्व लगायत तत्कालीन दुवै संगठनलाई कसरी समायोजन गर्ने लगायतका विवादले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको हो ।
राजधानीबाट