मकवानपुर

प्रदेश नम्बर ३ सरकारले जथाभाबी कर असुलेको भेटिए अनुदान रकम रोक्ने चेतावनी स्थानीय तहलाई दिएको छ । कर वृद्धि गरिएका कारण स्थानीय तहमा आलोचना बढेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अनुचित ढंगले लगाएको कर र शुल्क फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले प्रदेश भित्रका एक सय १९ वटै स्थानीय तहबाट यस आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेका करको सबै विवरण पनि झिकाएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ । तर अधिकारका नाममा कतिपय स्थानीय तहले जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी जथाभाबी कर निर्धारण गरेर करको दर ह्वात्तै बढाएका छन् । ‘स्थानीय तहले कानुन विपरीत लगाएको कर त्यो स्वतः खारेज हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले सोमबार साँझ भने, ‘तर कानुन सम्मत देखिए पनि नाजायज ढंगले जनतालाई मार पर्ने किसिमले कुनै करमा अचाक्ली मूल्य बढाएको वा त्यस्तो क्षेत्र निर्धारण गरिएको भेटिए प्रदेश सरकारले रोक्नेछ ।’ उनले जनतालाई मार पर्ने गरी कर असुलेको भेटिए सुरुमा स्थानीय तहलाई सचेत गराउने र नमाने वार्षिक अनुदान रकम बन्द गरिने बताए ।

प्रदेश ३ ले मातहतका सबै स्थानीय तहसँग करको दरको अवस्था बुझ्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत परिपत्र गरेको छ । पत्र साउन ३१ गते नै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । स्थानीय तहबाट कर र शुल्कबारेका विवरण मन्त्रालयमा प्राप्त भइरहेका छन् । सोमबार सम्म प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालले बताए ।
नागरिकबाट