काठमाडौं

नेपालमै पहिलोपटक अपराधपीडितले राहत वा क्षतिपूर्ति पाउने कानून ल्याउन लागिएको छ । उक्त राहत वा क्षतिपूर्ति अपराधकर्ममा संलग्नबाट भराइनेछ । कसूरदार वा अभियुक्तले तिर्न नसक्ने प्रमाणित भई पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति वा राहत रकम नपाउने भएमा पीडित कोषले व्यहोर्नेछ ।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा गत बिहीबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएर सोमबार छलफल भएको अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । उक्त विधेयक पारित भएमा यस्तो कानून ल्याउनेमा नेपाल निकै अगाडि हुनेछ । उक्त विधेयक पारित भएपछि बन्ने ‘अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ मा पीडित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन अनुसार पीडित कोष भनेको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोष हो ।

संविधानको धारा २१ मा ‘अपराध पीडितको हक’ को व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसैको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।’ उपधारा (२) मा ‘अपराधपीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ लेखिएको छ ।

संविधान बनेको ३ वर्ष भित्रमा कानूनलाई कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने भएकाले मौलिक हकलाई पनि आगामी असोज २ गने राति १२ बजे सम्म कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।

नेकपा सांसद बिडारीले नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था शुरु गरिएको बताए । ‘विश्वका धेरै मुलुकमा छैन, हामीले शुरु गरेका छौं, यो राम्रो पाटो हो’, उनले भने – ‘अपराधीलाई कारबाही र सजायँ दिएर मात्र न्याय भएको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि पीडितले पनि क्षतिपूर्ति पाएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक आएको हो ।’
नेपाल समाचारपत्रबाट