हेटौँडा

प्रदेश नं ३ का आन्तिरक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका परिवारलाई तत्कालै उद्धार गर्न र विस्थापित परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभाको विहिबार बसेको बैठकमा उनले हालै आएको बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका परिवारलाई तत्कालै उद्धार र विस्थापित परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

गत साउन २९ गते प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले प्रदेश अन्तर्गत पर्ने १३ जिल्लाका ११९ स्थानीय तहले जबर्जस्ती कर आफैँले निर्धारण गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिएको भनी जनगुनासो बढ्दै गएकाले यस सम्बन्धमा तत्कालै अनुगमन गरी अनूचीत ढङ्गबाट उठाउँदै आएको करलाई रद्द गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील भई अघि बढेको जानकारी दिए ।

मन्त्री जम्कटेलले हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाउने बिषय प्रदेशसभामा कानूनी प्रक्रिया भित्र रहेको बताउँदै केही महिना पछाडि प्रदेशसभाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी यसबारे निर्णय लिइने स्पष्ट पारे । यदाकदा राजनीतिक रुपमा राजधानी सार्ने विवादलाई उत्तेजक बनाउन नहुने धारणा उनले व्यक्त गरे ।

मन्त्री जम्कटेलले राजधानी सार्ने विषयलाई लिएर प्रदेशसभा र प्रदेशमा सम्प्रदायिकता भड्किन सक्ने र त्यसबाट जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै त्यस्तो घटना हुन नदिनका लागि अहिले सत्तारुढ दल सहित प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत अन्य दलसँग सहकार्य गरेर स्थायी शान्तिका लागि काम गर्नुपर्ने समय आएको बताए ।

हरेक प्रदेशमा अहिले गर्भवती महिला माथि भ्रुण परीक्षण गर्ने क्रम बढेको र छोरीको लिङ्ग पहिचान भएपछि उक्त भ्रुण हत्या गर्ने अभियान तीव्ररुपमा बढेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले यस्तो अवस्था रहे केही वर्ष पछाडि महिलाको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून हुने भएकाले सरकारले भ्रुण हत्या निषेधित गर्ने प्रभावकारी कानून तर्जुमा गरिन लागेको जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जम्कटेलले प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक २०७५ र कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे तामाङले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक– २०७५, प्रदेशसभाको विभिन्न समितिमा दफाबार छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई टेबुल गरिएको थियो ।
रासस