काठमाडौँ

गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजना अनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांक अनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका हुन् ।

०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाइएको थियो । अधिकृत वा सो सरह कर्मचारीको तलब बराबरलाई आधार मानेर केही कर्मचारीलाई सूचीबाट हटाइएको हो । त्यतिवेला करिब ३ हजार कर्मचारीको नाम गरिबको सूचीबाट हटाइए पनि अरू कर्मचारीको सूची हटाउने जोखिम लिन नसकिएको बोर्डका कर्मचारीले बताए । यस्तो सूचीमा शिक्षक तथा अन्य स्थानीय कर्मचारी बढी छन् ।

तथ्यांक संकलन सकिएका २६ जिल्लामै गरिब परिचयपत्रको विवाद देखिएको छ । धनीको हातमा गरिब परिचयपत्र पुगेको र गरिबहरू छुटेको भन्दै गुनासा आइरहेका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘केही जिल्लाका स्थानीय तहले त परिचयपत्र वितरण गर्न नसक्ने जानकारी बोर्डलाई दिएका छन् ।’

एकातिर परिचयपत्र वितरणमा स्थानीय तहबाट विवाद आइरहेको छ । अर्कोतिर गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्ड सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो अवस्थामा अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भित्रै कुनै संयन्त्र बनाएर नयाँ निर्णय लिने तयारीमा सरकार छ । धेरै विवाद आएकाले कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तहबाट पनि छलफल सुरु भएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट