काठमाडौं

धेरैको संलग्नता रहने हो भने ठूल्ठूला आयोजनामा हुने अनियमितता कसरी गुपचुपमा राखिन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण सिक्टा सिँचाइ आयोजना बनेको छ । तीन साता अघि परीक्षणका क्रममा मूल नहर भत्केको उक्त आयोजनामा अझै सम्म त्यो नहर किन र कसरी भत्कियो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभागलगायतका सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले समेत राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनामा भएको अनियमितताको अनुसन्धान सुरु गरेका छैनन् । सिक्टा आयोजनामा छरपस्ट देखिएको अनियमितता ती निकायले थाहा नपाए जस्तो गरिरहेका छन् ।

साउन ७ गते परीक्षणका क्रममा भत्केको सिक्टाको मूल नहर दुई वर्ष अघि पनि थोरै पानी छोड्दा भत्केको थियो । राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अटाउने डिजाइन अनुसार बनाइएको मूल नहर साउन ७ गते ५ क्युमेक्स पानी पठाउँदा भत्केको थियो । थोरै पानी चढाउँदा नै मूल नहर भत्केपछि पूरै नहरको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ । उक्त नहर निर्माणमा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नहर पटकपटक भत्कन थालेपछि किसानले छानबिनका लागि माग गरिरहेका छन् ।

छानबिन गर्न सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजना गुणस्तरहीन बनाउन सरोकारवाला निकायकै मिलेमतो भएको शंका गर्न थालिएको छ । सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले सिक्टाको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहर मध्ये ४२ किलोमिटर बनाएको हो । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म ४२ किलोमिटर नहर बनाउन कालिकाले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ ।
नागरिकबाट