काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद यतिवेला सतहमा आएको छ । पछिल्लो समय कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्ष र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच टकराब बढ्दा नेकपाको पछिल्लो विवाद सतहमा आएको हो ।

जब नेकपामा विवाद बढ्छ तबतब सरकारका मन्त्री, नेकपाका दोस्रो पुस्ताका नेता सक्रिय हुन्छन् । तर विवाद समाधान गर्न उनीहरुको प्रयास खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन । तर एकै झट्कामा नाटकीय रुपमा विवाद साम्य पार्न चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी टुप्लुक्क आउने गर्छिन । उनको भूमिकाकै कारण नेकपा विवाद पटक पटक साम्य पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि उनैकै सक्रियताका कारण नेकपाको विवाद छोटो समयकै लागि भए पनि रोकिएको छ । पदीय मर्यादा नाघेरै उनी नेकपाको विवाद मिलाउँदै आएकी छन् ।

नेपालको राजनीतिमा यसअघि भारतीय राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दथ्यो । त्यतिबेला नेपालको रिमोर्ट कन्ट्रोल दिल्लीको हातमा भएको भन्दै मजाक उडाउने गरिन्थ्यो । अहिले देखिने गरी भारतीय राजदूतको सक्रियता देखिँदैन । तर चिनियाँ राजदूतको दौडधूप भने दिनप्रतिदिन बाक्लिदो छ । चिनियाँ दूतावासको सक्रियता अहिले जस्तो पहिले कहिले पनि देखिएको थिएन ।

कार्तिक २८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १९ पेज लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै तल्लो स्तरको लान्छना लगाइएको थियो । त्यसैले उक्त प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टी फुटे पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सम्वाद हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।

जसमध्येमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्र्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा अग्रपंक्तिमा रहेका थिए । अर्थात् सचिवालय बैठकको मिति नजिकिदै गर्दा पार्टीभित्रकोे विवादले वातावरण गर्मागरम हुँदै थियो । जानकारहरु त्यस्तो अवस्थामा नेकपा फुट्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका थिए । मंसिर ३ गतेलाई राखिएको सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने पक्षमा दाहाल–नेपाल पक्ष उभिएको थियो भने कुनै पनि हालतमा सचिवालय बैठक राख्न नहुने पक्षमा ओली पक्ष रहेको थियो ।

विवाद सतहमै छरप्रष्ट हुँदा मंसिर २ गते अचानक नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले डेढ घण्टा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्वाद गरेकी थिइन् । उक्त भेटमा राजदूत यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले लेखेको किताब उपहार दिइएको दाबी गरिएको थियो । त्यसअघि उनले अन्य नेताहरुसँग पनि कुराकानी गरेको समाचार विवरणहरु सार्वजनिक भएका थिए । बुधबार बिहानसम्म पनि सचिवालय बैठककै समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, दाहाल–नेपाल पक्षले एकलौटी रुपमा नै भएपनि सचिवालय बैठक राख्ने चेतावनी दिएपछि सचिवालय बैठकको केही घण्टाअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक सारेर प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली नाटकीय रुपमा एकाएक सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुनुलाई मंसिर २ गते साँझको प्रधानमन्त्री र राजदूत यान्छीबीचको भेटलाई हेरिएको थियो । स्रोतका अनुसार पूर्वनिर्धारित समयमा नै सचिवालय बैठक राख्ने र सचिवालयका बहुमत (पाँच जना) सदस्यलाई जवाफ पनि दिन नपर्ने सहमतिमा ओली सचिवालय बैठकका लागि राजी भएका थिए । फलस्वरुपः उक्त बैठकमा ओलीले बहुमत सदस्यलाई जवाफ दिन परेको थिएन । जसका कारण ओलीको सचिवालय सार्ने अडान पनि पूरा भएको थियो भने दाहाल–नेपाल पक्षको सचिवालय बैठक राख्ने अडान पनि पूरा भएको थियो । जसलाई दुबै पक्षको जितको रुपमा हेरिएको छ । दुबै पक्षको सहमतिमा नेकपाको सचिवालय बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

गत वैशाखमा पनि फुटको संघारमा पुगेको नेकपालाई राजदूत यान्छीको सक्रियताले जोगाएको थियो । गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार मनमौजी रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै नेकपाका नेताहरुले सचिवालय बैठकमै उनको राजीनामा मागेका थिए ।

वैशाख १७ गतेको बैठकमा नेताहरुले ओलीको राजीनामा मागेपछि १८ र १९ गते राजदुत यान्छीले नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई पटक पटक भेटेकी थिइन् । त्यो वेला पार्टीभित्रको विवाद ‘वार कि पार’को अवस्थामा पुगेको भन्दै नेकपाका नेताहरू बहुमत संख्या कसले पुर्र्याउने भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा समेत लागेका थिए । तर, उक्त विवादमा पनि राजदूत यान्छी रक्षाकवज बनेर उभिएकी थिइन् ।