काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फेरि एकपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदम चालेका छन् ।

करिब एक वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको एम्बुलेन्स वितरण कार्यक्रमलाई आज सोमबार बाट पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो कदमले नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको अभावलाई सम्बोधन गर्दै जीवन रक्षाको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो चरणमा मापदण्डका आधारमा छनोट गरिएका ३५ वटा गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स वितरण गरिने छ, जसले स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित समुदायहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदमको सुरुवात काठमाडौं महानगरपालिकाले विगतमा गरेको थियो, जसमा दुर्गम तथा स्वास्थ्य सेवाबाट पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको थियो । तर, एक वर्षअगाडि यो अभियान प्रशासनिक जटिलता, बजेट व्यवस्थापन र विशेषगरी खरिद प्रक्रियामा प्रश्नहरू उठेपछि रोकिएको थियो । २०८१ चैतमा, मेयर बालेन शाह र उनका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता, स्पेसिफिकेशन निर्माणमा भ्रष्टाचारको नियत र करोडौं रुपैयाँको हिनामिना भएको आरोप लगाइएको थियो ।

यो विवादले स्वास्थ्य सेवाको नाममा भएको यो अभियानलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा पारेको थियो । उजुरीकर्ताहरूले दाबी गरेका थिए कि एम्बुलेन्स खरिदको लागत अनुमान र स्पेसिफिकेशन तयार पार्ने चरणमै अनियमितता भएको छ, जसले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगलाई इंगित गर्दथ्यो । यस्ता आरोपहरूले मेयर बालेनको छविलाई चुनौती दिएपनि, उनी सधैं पारदर्शिता र जनसेवाको पक्षमा उभिएका छन् । यो रोकावटको अवधिमा अभियानले गति केही गुमाएको थियो, तर अब पुनरागमनले ती विवादहरूलाई पछि पार्दै अघि बढ्ने सङ्केत गरेको छ । मेयर शाहका अनुसार, रोकावटका कारणहरू सम्बोधन गरिसकिएको छ र अब पारदर्शी मापदण्डका आधारमा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

सोमबारबाट सुरु हुने यो अभियानको पहिलो चरणले देशभरका दुर्गम गाउँपालिकाहरूलाई लक्षित गरेको छ । मापदण्डहरू स्वास्थ्य सुविधाको अभाव, भौगोलिक दुर्गमता र जनसङ्ख्या आवश्यकताका आधारमा तयार पारिएका छन् । मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी साझा गर्दै भनेका छन्, ‘देशका दुर्गम भूभागमा जीवन बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । यो मात्र सुरुवात हो, कसैले स्वास्थ्य सेवाको अभावमा जीवन गुमाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ यो भनाइले अभियानको मानवीय पक्षलाई उजागर गर्दछ, जसले स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि पालिका छनोटमा पनि यही मापदण्ड लागू गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य सेवाबाट पछाडि परेका स्थानहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ, जस्तै हिमाली र तराईका दुर्गम गाउँहरू। यो अभियानले न केवल एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने छ, तर यसको सञ्चालन, मर्मत र दिगोपनका लागि पनि योजना बनाइएको छ ।

बालेन शाहको यो घोषणाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ । रोकिएको अभियानको पुनरागमनले दुर्गम क्षेत्रका लाखौं नेपालीहरूलाई जीवन रक्षाको अवसर दिनेछ । तर, यसलाई दिगो बनाउन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निरन्तर निगरानी आवश्यक छ । मेयर शाहको शब्दमा, ‘यो सुरुवात मात्र हो ।’

यदि यो अभियानले आफ्नो लक्ष्य हासिल ग-यो भने, यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा एक ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउनसक्छ।