काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा फेरि एकपटक नेतृत्व परिवर्तनको हलचल मच्चिएको छ। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएर पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णयले प्राधिकरणको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभाव र बारम्बारका परिवर्तनहरूको बहसलाई फेरि उजागर गरेको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रको स्थिरता र दिगोपनामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो फैसला गरेको हो, जसलाई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन नयाँ कुरा होइन, तर यसपटकको घटनाक्रमले राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो छाप छोडेको छ। गत चैत ११ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका लोकप्रिय कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। कुलमान घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ‘हिरो’ का रूपमा चिनिन्छ, र उनको हटाइले त्यतिबेला ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो। शाक्यको नियुक्ति राजनीतिक दबाबको उपज मानिएको थियो, जसले प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको थियो।

तर, पाँच महिनापछि परिस्थिति फेरियो। कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि उनले शाक्यलाई सरुवा गर्ने र आफ्ना नजिकका सहयोगी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कमान सुम्पने बाटो खोले। यो कदमलाई घिसिङको ‘प्रतिशोध’ वा प्राधिकरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्।

शाक्यलाई यसअघि पनि ऊर्जा आयोगमै पठाइएको इतिहास छ, जसले यो सरुवालाई ‘साइडलाइन’ गर्ने शैलीको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। अब शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरिएको छ, जसलाई विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यो पदलाई ‘सान्त्वना पुरस्कार’ का रूपमा हेर्नेहरू छन्।

मनोज सिलवाल प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन्, जसलाई कुलमान घिसिङको कार्यकालमा उनका निकट सहयोगी मानिन्छ। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सिलवालले प्राधिकरणमा विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, जसमा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, प्रसारण लाइनहरूको विस्तार र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमहरू समावेश छन्। कुलमानको नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा सिलवालको योगदानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ, जसले उनलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम र व्यावहारिक नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गरेको छ।

सिलवालको नियुक्तिले प्राधिकरणमा नयाँ ऊर्जा र दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यो नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन। कुलमान घिसिङसँगको निकटताले सिलवाललाई ‘घिसिङका छाया’ का रूपमा चित्रित गर्नेहरू छन्, जसले प्राधिकरणको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतामाथि बहस छेडेको छ। के यो नियुक्तिले प्राधिकरणलाई राजनीतिक खेलबाट मुक्त गरी प्राविधिक रूपमा मजबुत बनाउँछ, वा फेरि अर्को परिवर्तनको प्रतीक्षा मात्र हुन्छ? यो प्रश्नले ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा तत्कालीन प्रभाव पार्न सक्छ। प्राधिकरणले हाल विद्युत् उत्पादन, वितरण र निर्यातमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ, जसमा भारतसँगको विद्युत् व्यापार र आन्तरिक माग व्यवस्थापन प्रमुख छन्। शाक्यको कार्यकालमा केही प्रगति भए पनि, बारम्बार नेतृत्व परिवर्तनले दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित हुने खतरा छ। सिलवालले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूमा ऊर्जा संकट समाधान, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार र प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य सुधार समावेश छन्।

अन्त्यमा, मनोज सिलवालको नियुक्तिले प्राधिकरणमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। यो कदमले ऊर्जा क्षेत्रलाई मजबुत बनाउँछ वा फेरि अस्थिरताको शिकार बनाउँछ, त्यो समयले बताउनेछ। तर, यो घटनाक्रमले स्पष्ट सन्देश दिन्छ: नेपालको ऊर्जा विकास राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट अलग हुन सक्दैन। यसले पाठकहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ – के हामी साँच्चै ऊर्जा क्रान्तिको दिशामा छौं, वा राजनीतिक खेलको सिकार मात्र ?