काठमाडौं

द्वन्द्वकालीन र गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाका दोषी माथि कारबाहीका लागि छानबिन गर्न बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनुसन्धानमै अलमलिएको छ । छानबिन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा अधिकांश उजुरीको अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन ।

सातै प्रदेशबाट ६० हजार ३ सय १६ उजुरी संकलन भएकोमा २ हजार ६ सय ७ उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान पूरा भएको छ । तर कारबाहीको सिफारिसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताइन् । आयोगले काम गरिरहेको तर सबै फाइल अनुसन्धान सक्न भने समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

सुरुका दुई वर्ष आयोग सक्रिय देखिए पनि दुई वर्ष यता भने निकै सुस्त देखिएको छ । आयोगमा तलब भत्ता खुवाउने काम मात्रै भएको आयोग अन्तर्गतको शान्ति सचिवालयका कर्मचारीले बताए ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भएको चार वर्ष भयो । अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको ६ महिना भित्र यी आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण झन्डै ८ वर्षपछि गठन भए । स्थानीय शान्ति समितिसँग सहकार्य गरेर देशभर द्वन्द्वपीडितका उजुरी संकलन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा आयोगले पाए । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि थोरै मात्रै अनुसन्धान भएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट