काठमाडौं

सरकारले भूकम्पपछि पहिरोको उच्च जोखिममा रहे गाउँबस्ती स्थानान्तरण गर्न लागू गरेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुस्त देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक वर्ष अघि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिले सम्म कुनै पनि जोखिमपूर्ण गाउँ सुरक्षित स्थानमा सार्न सकेको छैन।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँका ३ हजार ९ सय ७५ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने अवस्था छ । सार्नु पर्ने घरपरिवार मध्ये विभिन्न जिल्लाका ६ सय ४८ घरपरिवारलाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको छ भने ९ सय १८ घरपरिवारले आफैंले अन्यत्र जग्गा खोज्न प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले सरकारबाट रकम बुझिसकेका छन् । २ हजार ४ सय ९ घरपरिवारले कुनै अनुदान वा सहायता रकम पाएका छैनन् भने उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न कुनै प्रक्रिया समेत थालिएको छैन ।

प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ जिल्लामा निकासा गरिसकेको छ । पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्राधिकरणले चालु आवमा ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका कुनै पनि एकीकृत बस्ती अहिले सम्म पूर्ण रूपमा तयार भएका छैनन् भने पहिरोको उच्च जोखिममा रहे पनि सरकार सञ्चालित एकीकृत बस्तीमा पीडितहरू पनि खासै आकर्षित छैनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुस्तैनी बिताउँदै आएको आफ्नो गाउँबस्ती नै छाडेर अन्यत्र जान नचाहने प्रवृत्तिले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । भूकम्पपीडितलाई आकर्षित गर्न एकीकृत बस्ती सुविधा सम्पन्न बनाउन थालिएको उनले जानकारी दिए ।
अन्नपूर्णबाट