काठमाडौँ । भियतनामको हानोईमा यही अक्टोबर २५–२६ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साइबर अपराधविरुद्ध महासन्धि हस्ताक्षर समारोहमा विश्वका ७२ देशका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सन्धि डिसेम्बर २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएको थियो र यो साइबर क्षेत्रमा पहिलो वैश्विक कानुनी ढाँचा हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो सन्धिलाई साइबर अपराधविरुद्ध सामूहिक रक्षा मजबुत पार्ने ऐतिहासिक कानुनी उपकरण भनेका छन्। उनी भन्छन्,  ‘‘यो सन्धिले कुनै पनि देशलाई, विकासशील भए पनि, साइबर अपराधसँग लड्न असहाय छोड्दैन। यो बहुपक्षीयताको शक्तिको प्रमाण हो।’’

साइवर अन्र्तगत रानसमवेयर, वित्तीय धोखाधडी, अनलाइन बाल यौन शोषण, बाल ग्रुमिङ र गैर सहमतिले अन्तरंग तस्बिरहरूको वितरण जस्ता अपराधहरूलाई स्पष्ट रूपमा अपराध घोषणा गर्छ।

साइवर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको रुपमा इलेक्ट्रोनिक प्रमाण संकलन, साझेदारी र २४। ७ नेटवर्कमार्फत तत्काल सहयोगको व्यवस्था हुने भएको हो । यस्तै विकासशील देशहरूका लागि प्राविधिक सहायता र क्षमता विकासलाई यस सन्धीले जोड दिइएको छ, जसले अनुसन्धान र अभियोजनलाई सहज बनाउँनेछ । यो सन्धी ४० देशले अनुमोदन गरेपछि ९० दिनभित्र लागू हुनेछ। हस्ताक्षर ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्म खुला रहने राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय औषध तथा अपराध कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक घादा वालीले भनेकी छन्, साइबर अपराधले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रभावित पार्दै विकासशील देशहरूलाई निशाना बनाइरहेको छ। यो सन्धिले आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउँछ। विश्वव्यापी साइबर अपराधको वार्षिक लागत १०.५ ट्रिलियन डलर अनुमान गरिएको छ।

नेपाल यो समारोहमा उपस्थित भएन। राष्ट्रसंघको साइबर अपराधविज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी चन्द्रबहादुर धामीले भियतनाम समारोहमा साइबर अपराध रोकथाम तथा फौजदारी न्यायसम्बन्धी छलफल भएको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ’’साइबर अपराध विश्वव्यापी चुनौती बनेको बेला यो समारोह महत्त्वपूर्ण थियो। नेपालको सहभागिता भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। ’’ धामीले नेपाल प्रहरीको एसपी पद छोडेर कतारमा राष्ट्रसंघको साइबर अपराधविज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।

नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधका घटनाहरू जस्तै अनलाइन धोखाधडी र डाटा चोरी आदीलाई ध्यानमा राख्दा यो सन्धिमा सामेल हुनु महत्वपूर्ण हुने मानिएको छ ।विकासशील देशहरूका लागि क्षमता निर्माणको प्रावधानले नेपाललाई फाइदा पुर्याउन सक्छ।

अमेरिका, भारत जस्ता प्रमुख देशहरू पनि हस्ताक्षरबाट टाढा छन्। अमेरिकाले सन्धिलाई अध्ययन गरिरहेको बताएको छ, जबकि मानव अधिकार समूहहरूले यसको अस्पष्ट परिभाषा र दुरुपयोगको सम्भावनालाई लिएर विरोध गरेका छन्।

यो सन्धिले साइबर सुरक्षाको नयाँ युग सुरु गरेको छ, तर सफलता कार्यान्वयन र सबै देशहरूको सहभागितामा निर्भर छ।