काठमाडौं

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौंस्थित राजनीतिक मामिला विभागलाई (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार र तत्कालीन माओवादी बीच २०६३ मा शान्ति सम्झौता पश्चात शान्ति प्रक्रियामा सघाउन स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) को कार्यावधि सकिएपछि राजनीतिक मामिला विभाग सरकारको सहमतिबिनै सञ्चालित थियो ।

द्वन्द्वपछि समाजमा सौहाद्रता कायम गर्न स्थापना गरेको बताइने डीपीएले नेपालको सार्वभौमसत्ता विरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाकार डा.कुन्दन अर्यालले राष्ट्र संघको डीपीएलाई सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘नेपालस्थित राष्ट्र संघको राजनीतिक मामिला विभाग बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ र यसबारे राष्ट्र संघको कार्यालयलाई पनि पत्र पठाइएको छ’, उनले भने ।

नेपालस्थित राष्ट्र संघको डीपीए माथि कार्यक्षेत्र नाघेर काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उसले जातिय, क्षेत्रीय मुद्दालाई भड्काउने गरेको, विखण्डनकारी तत्वहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको र सघाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अनमिन सन् २००६ देखि २०११ सम्म औपचारिक रूपमा बसेको थियो तर त्यसयता भने अनधिकृत रूपमा डीपीएका रूपमा बस्दै आएको थियो । राष्ट्रसंघले राजनीतिक मामिला हेर्ने विभागका रूपमा सरकारसँग सम्झौताबेगर र कुनै जानकारी नदिई खोलिएको डीपीएले नेपाल सहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको राजनीतिक अनुगमन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । डीपीए रहनुको अर्थ देशमा अझै द्वन्द्वकालीन अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीच देखाउनु रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अन्नपूर्णबाट