अविवाहित पुरुष र महिला, पति र पत्नी झैं एउटै निवासमा बस्ने गरेको अवस्थालाई लिभिङ टुगेदर भनिन्छ । नेपालमा महिला र पुरुष एकै ठाउँमा यसरी बस्नु कानुनी, सामाजिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त मानिंदैन । यस्तो सम्बन्ध अमर्यादित र अशोभनीय हुन्छ । नेपालमा मागी विवाह, भागी विवाह वा गान्धर्व विवाह वा त्यत्तिकै पनि मन मिल्ने युवा युवती लोग्ने स्वास्नीको रुपमा समाजमा बस्ने गरेको हामीले देखेका छौं । कालान्तरमा समाजले स्वाभाविक रुपमा त्यसलाई मान्यता पनि दिन्छ, तर लिभिङ टुगेदरमा साथी साथीको रुपमा खुला समाजलाई छली पुरुष र महिलासँगै बस्ने चलनलाई अहिलेसम्म नेपाली समाजले स्विकार्न सकेको छैन ।
परम्परागत विवाहबाट कायम भएको लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धलाई प्राप्त कानुनी मान्यता सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो । सामाजिक परम्परा र नैतिक आचरणका आधारमा नेपालमा लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धलाई कसरी हेरिन्छ ? के कानुनले यसलाई सुरक्षण प्रदान गरेको छ ? यी र यस्तै पृष्ठभूमिमा लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भलाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ । लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुुनको अभावमा यस्तो सम्बन्धबाट पीडित मानिसहरुले कुनै कानुनी उपचार पाउन सकेका छैनन् । यस्तो सम्बन्धबाट पुरुषहरुभन्दा महिलाहरु बढी पीडित हुने गरेका छन् र कानुनी उपचार खोज्ने प्रायः सबै महिलाहरु नै हुन्छन् । राजधानी काठमाडौं र पोखरा जस्ता आधुनिक भनिएका शहरहरुमा महिला तथा पुरुषहरु यस्तो सम्बन्धमा बसेको देखिएको छ ।
वास्तवमा भविष्यमा विवाह बन्धनमा बाँधिने उद्देश्यले कतिपय जोडीहरु यस्तो सम्बन्धमा बसिरहेका हुन्छन् । प्रारम्भमा सकारात्मक उद्देश्य राखेर सम्बन्धमा बाँधिए तापनि भविष्यमा सधैं एउटै अवस्था रहिरहन्छ भन्न सकिंदैन । कुनै न कुनै विषयमा मतभिन्नता आई युवा र युवतीबीच खटपट आउन थाल्दछ र त्यसले कुनै एक पक्षलाई अहित हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्दछ । यस्तो अवस्थामा पीडित पक्ष कानुनको सहारा लिन पुग्छ । नेपालको कानुनले उमेर पुगी सकेका युवा र युवती विवाह नगरी सँगै बस्ने कुरालाई मान्यता दिएको छैन । कुनै न कुनै रुपमा पति र पत्नी नभई अथवा ती दुईलाई समाजले दम्पतीको रुपमा स्वीकार नगरी हामी साथी साथी हौं मात्र भनेर कानुनले मान्यता दिंदैन ।
परम्परागत विधिद्वारा कुनै युवा र युवतीले विवाह गरी समाजमा पति र पत्नीको रुपमा स्थापित सम्बन्धलाई मात्र कानुनले मान्यता दिन्छ । त्यस बाहेक पनि कसैले केटी साथीको स्वीकृतिमा प्रेम विवाह वा भागी विवाह गरी समाजमा स्थापित भई मान्यता प्राप्त गरेको छ भने पनि त्यस्तो विवाहले कानुनी मान्यता पाउन सक्दछ । स्वेच्छाले भागेर गरिएको विवाहमा समेत पछि केटीले प्रतिकूल बयान दिएमा केटो सजायको भागी हुन सक्दछ । प्रेम विवाहमा समेत केटीको बयान फेरिएमा विवाह कायम हुन सक्दैन । दुबैको पूर्ण स्वीकृति नभई समाजले यस्तो विवाहलाई मान्दैन, तर समाजको रोहबरमा परम्परागत विधिद्वारा गरिएको वैवाहिक सम्बन्धलाई कानुनले मान्यता दिन्छ । घरायसी कारणले आपसी सम्बन्धमा कुनै असमझदारी भएमा कुनै पनि पक्षले सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने कानुन आकर्षित हुन सक्छ ।
त्यस्तै महिला र पुरुषको आपसी समझदारीमा भएको विवाहको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नकै लागि अदालती विवाहको व्यवस्था समेत भएको छ । वैवाहिक सम्बन्धलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्न स्थानीय निकायमा विवाह दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत मौजूद छ । यस्तो अवस्थामा समाजलाई छली कुनै युवक र युवतीले गोप्य रुपमा लिभिङ टुगेदर बस्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिंदैन ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका युवा तथा युवतीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न शहरमा आत्मनिर्भर भई एकलै बस्न आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने भएकोले खर्च बचाउन लिभिङ टुगेदरमा बस्नु परेको तर्क पनि दिने गरिन्छ । यो रहर र रोमान्सको अवस्था हुन सक्दछ, तर समाजलाई छलेर लिभिङ टुगेदरको अवस्थामा बस्नु पर्ने वास्तविक अवस्था हुन सक्दैन ।
उमेर पुगेका केटा र केटीको सँगै बस्ने सम्बन्ध अवैध मात्र होइन, अमर्यादित पनि हुन्छ । यस्तो सम्बन्धलाई केटीले अस्वीकृत गरेमा केटालाई जबर्जस्ती करणी वा केटीलाई जबर्जस्ती लुकाएर राखेको अथवा यस्तै अन्य आरोप लगाउन सकिन्छ । विवाह गरेर पनि आफ्नो इच्छा बिना यौनसम्पर्क राखे त्यसलाई बलात्कारै मान्ने कानुन नेपालमा पनि बनिसकेको छ ।
समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनसँगै पाश्चात्य मुलुकहरुमा भने यस्तो सम्बन्धमा बस्ने जोडीहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । बेलायत, जर्मनी र स्पेनमा वैवाहिक जोडी र लिभिङ टुगेदरमा बस्ने जोडीहरुको कानुन र नीतिगत व्यवस्था भिन्न छ । स्वीट्जरल्याण्ड, रुस र लिथुआनियामा यस्तो सम्बन्धलाई कानुनले मात्र होइन, समाज र परिवारले समेत मान्यता दिइएको छैन । स्वीडेन, नर्वे र फ्रान्स जस्ता मुलुकहरुमा भने लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध कानुनबाट नै सुरक्षित छ ।
यता अहिले आएर पश्चिमा मुलुकमा झैं नेपालमा पनि बच्चा जन्माउन बिहे गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हट्ने भएको छ । आफ्नो शरीर, आफ्नै हक भन्ने महिला अधिकारकर्मीहरुले उठाउँदै आएको मुद्दालाई साकार पार्न सम्बिधानको धारा ३८ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलले महिलाको प्रजनन सम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउने विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयक नेपाल कानुन आयोगमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने र गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर र सन्तानको संख्या निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरुको बर्खिलाप हुने गरी कुनै काम गर्ने गराउने व्यक्ति तथा संस्थालाई एकलाखसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।
लैंगिक समानता कायम गर्न यसले कत्तिको सहयोग पुर्याउला त ? परम्परागत पितृसत्तात्मक समाजको विरुद्धमा यो विधेएक आएकोले यसलाई स्वागतयोग्य कदम भनिएको छ । सामान्य अवस्थामा महिला र पुरुषका बीचमा हुने सहवास दुबैजनाको स्वीकृतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । विवाहित जोडीको हकमा एक पक्षले आफ्नो स्वीकृतिबिना यौन सम्बन्ध भएको भनी दावी गरेको अवस्थामा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने के कस्ता आधारहरु हुन सक्छन् भन्ने कुरा विधेयक निर्माण संगसँगै निर्धारण नभएमा जटिलता झन् बढ्न सक्छ । यदि महिलाको मात्र यौन चाहना भई पुरुषले अनिच्छा व्यक्त गरेमा पनि यौन क्रिडा सम्पन्न हुन सक्दैन ।
कतिपय अवस्थामा यस्तो प्रकारको यौन समस्याबाट अनेकौं विकृति पैदा भएको सुनिएको, देखिएको छ । यौन समस्याबाट नै कतिपय अवस्थामा सामाजिक अपराध बढ्ने र पारिवारिक सम्बन्ध नै टुट्ने हुन्छ । यी सबै तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी महिला अधिकार र स्वतन्त्रता मात्र भनेर ल्याइएको विधेयक कतिसम्म सर्वस्वीकृत हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया