प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर बजेट समेट भाषणा गरिसकेको छ । तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु बारेमा अझै पनि धेरै असमानता, विभेद् भयो भनेर विभिन्न पक्षबाट विरोधका आवाजहरु उठिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले देशलाई प्रविधियुक्त बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । सुचना प्रविधिलाई विकासको सम्बाहकको रुपमा लिएर जाने बताइरहेको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट शेवा कर शुल्क लिने बताएपछि कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइस्पानले विरोध जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत इन्टरनेटमा दुरसंचार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।