काठमाडौं

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको नगद र जिन्सी सम्पत्तिको स्रोत र निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देश भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० को उपदफा १ ले गरेको छ ।

तर सातवटै प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । कुनै प्रदेशका मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण अहिले सम्म बुझाएकै छैनन् भने कतिपय प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर अड्किएको छ । कर्णाली सरकारले वेबसाइट नभएर सार्वजनिक हुन नसकेको बताएको छ भने प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता सबै सरकारले गर्न नसक्ने, कतिपय काम पत्रकारले पनि गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट