काठमाडौं । बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुसले नोभेम्बर १३ मा ‘जुलाई बडापत्र’ (जुलाई चार्टर) लागु गर्नुअघि जनमत संग्रह गराउने बताएका छन् । रोयटर्सका अनुसार अन्तरिम सरकारले बिहीबार ‘जुलाई राष्ट्रिय बडापत्र कार्यान्वयन आदेश २०२५’ लाई अनुमोदन गरेको छ । यसलाई जनमत संग्रहको नतिजाका आधारमा लागु गरिने जनाएको छ ।

जुलाई बडापत्रको उद्देश्य देशको राजनीति र संस्थाहरूलाई नयाँ रूप दिनु र जुलाई २०२४ मा भएको विद्यार्थी विद्रोहलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नु हो । यसमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने, राष्ट्रपतिको शक्तिलाई बलियो बनाउने, मौलिक अधिकारहरूको विस्तार गर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश छन् ।

धेरैजसो राजनीतिक दलले अक्टोबरमा उक्त बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर गत वर्षको आन्दोलनका नेताहरूले गठन गरेको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी र चार वामपन्थी दलले यसलाई बहिष्कार गरेका थिए । राष्ट्रिय नागरिक पाटीले बडापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न कानुनी ढाँचा वा बाध्यात्मक ग्यारेन्टीको अभाव भएकोले आफू अलग रहेको बताएको थियो ।

समर्थकहरूले यो बडापत्रलाई संस्थागत सुधारको आधारको रूपमा हेरेका छन् । आलोचकहरू कानुनी ढाँचा वा संसदीय सहमतिबिना यसको प्रभाव धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक मात्र हुनसक्ने बताउँछन् । यूनुसले यो जनमत संग्रह अर्को वर्ष हुने संसदीय चुनावसँगै गराइने बताएका छन् ।

उनले बंगलादेशमा आम चुनाव फेब्रुअरी २०२६ को पहिलो १५ दिनभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले गराइने पनि दोहोर्‍याए । उनले यसले सुधारको प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने बताए ।

बिहीबार, बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा नोभेम्बर १७ मा सजाय सुनाइने घोषणा गरेको छ । हसिनाको अनुपस्थितिमा चलेको यस मुद्दामा उनीमाथि ‘मानवताविरुद्धको अपराध’को आरोप लगाइएको छ । हसिना गत वर्षको विद्रोहपछि भारत आएकी थिइन् । हाल उनी त्यहीँ बसिरहेकी छन् । रोयटर्स