काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजी बजार र सम्पत्ति (घरजग्गा) बजारलाई थप चलायमान बनाइन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा छलफल तथा संवाद’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक गतिविधि बिस्तारका लागि दुवै बजारको सक्रियता अनिवार्य भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।

“घरजग्गा कारोबार सहज बनाउनका लागि अध्यादेशमार्फत केही व्यवस्था गर्ने वा सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर पनि सुधारका काम गर्न सक्छ”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका सबै माग पूरा गर्न सरकारले नसक्ने स्पष्ट पार्दै आपसी समन्वय र सहकार्य भने अत्यावश्यक रहेको बताए । “निजी क्षेत्रका सबै माग तत्काल पूरा गर्न नसकिएला, जबरजस्ती लागू गर्न खोजेर पनि हुँदैन, कार्यान्वयनमै गाह्रो हुन्छ । व्यावसायिक वातावरण बनाउने र उत्पादन रोजगारी बढाउने सवालमा भने निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै जानुपर्छ । रोजगार सिर्जना, देशभित्रै व्यवसाय बिस्तार र लगानी आकर्षण सरकारको अत्यन्तै प्राथमिकतामा छ”, उनको भनाइ थियो ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनले ५५ जिल्लाका ५१४ स्थानीय तहमा ठूलो क्षति पुर्याएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रमा मात्र करिब रु ३६ अर्ब बराबरको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्र मिलाएर रु ७८ अर्ब ५१ करोड बराबर क्षति पुगेको खनालले उल्लेख गरे । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको रु २३ अर्ब बराबरको बिमा दाबी प्रस्तुत भइसकेको र ४०० भन्दा बढी क्षति दाबीहरू भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास पुनःस्थापना महत्त्वपूर्ण रहेकोसमेत बताए । “रोजगारी बढाउने, उत्पादन बिस्तार गर्ने भूमिका सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको ठूलो छ । सरकार सहजीकरण र नियमनको भूमिकामा रहन्छ”, उनले भने ।

देशमा विश्वासको वातावरण निर्माण नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि तीव्रताका साथ अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कारोबार खर्च घटाउन भन्सार प्रणालीमा सुधार थालिएको जानकारी दिए । उनले भन्सार जाँचपास कारोबार रकमको आधारमा गर्ने र मूल्याङ्कनमा प्रयोग हुँदै आएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसैगरी उनले अवैध कारोबार, कालोबजारी, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, एकाधिकार जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही हुने चेतावनी दिए । व्यवसायको लेखापरीक्षण जोखिम विश्लेषण र चुनौतीका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको खनालको भनाइ थियो ।

करदाता सेवा कार्यालयको सङ्ख्या बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकता रहेको र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लागू गर्ने विषयमा भने सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच चालू पुँजी मार्गदर्शन कार्यान्वयनलगायत विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत पनि व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत सहयोग गर्दै जाने उनले स्पष्ट पारे ।