काठमाडौँ

सवारीसाधनको स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सेवाग्राहीले १ वर्ष सम्म कुर्नु पर्ने बाध्यता रहे पनि यसमा जिम्मेवार भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको दादागिरीका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । तर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका कारण सरकारले उल्टै उक्त कम्पनीलाई संरक्षण गरेको पाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका लागि गरेको ग्लोबल टेण्डर मद्रास सेक्युरिटीले पाएको थियो । तर उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा आपूर्ति नगरेपछि विभागले अघिल्लो साता ठेक्का रद्द किन नगर्ने भन्ने पत्र पठाएपछि विभागबाट महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई नै हटाइए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई यो कुरा चित्त बुझेको थिएन । विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई हटाइनुको अन्य धेरै कारणहरू मध्येको मुख्य एक यो पनि भएको विभागका एक निर्देशकको भनार्इ छ ।
कारोबारबाट