काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार वैधानिक र लोकतान्त्रिक दुवै विधि मिचेर बनेको सरकार भएको बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नयाँ सरकार निर्माणसम्मका सबै प्रक्रिया संविधानविरुद्ध, अलोकतान्त्रिक र नियोजित सत्ता कब्जाको परिणाम भएको बताए । ‘संसदको विघटन हरेक कोणबाट असंवैधानिक छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक हिसाबले बाघको छालामा स्यालको रजाइँ गरिएको छ, यस्तो अराजक प्रक्रियालाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ ।’ उनले भने

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले देश अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको छ । ‘एकातिर विनाश, अव्यवस्था र प्रतिक्रियावादी गठबन्धनको मार्ग छ; अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता र समृद्धिको मार्ग’, उनले भने । संवैधानिक सङ्कटलाई साधारण चुनावी बहसमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको प्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे । अहिलेको समस्याको निकास प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नै भएको उनको धारणा छ । उनले भदौ २३ र २४ का घटनालाई देश समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको संवेदनशील समयमा नियोजित रूपमा अराजक क्रियाकलाप भएको बताए ।

‘नेपोबेबीका नाममा बालबालिकामाथि अपराध भयो, उनीहरूलाई आतङ्कित बनाइयो, आन्दोलनका नाममा फेक जेन्जी प्रयोग गरियो, माइतीघरदेखि एभरेष्ट होटेलसम्म प्रदर्शन गराइयो अनि पछि उनीहरूलाई घेराबन्दीमा पारियो,’ उनले भने । भदौ २४ को घटना कुनै आकस्मिक घटना नभई भदौ २३ कै आतंक र पूर्वतयारीको निरन्तरता भएको उनले टिप्पणी गरे ।

उनले वर्तमान सरकारको उत्पत्ति र आधारप्रति प्रश्न उठाउँदै भने, ‘यो वैधानिकता नभएको सरकार हो, यो सो–कल्ड सरकार हो, यो सरकार कसले बनायो ? नेपाली जनताले होइन, कसैले एकमत दिएको पनि होइन, प्रतिक्रिया र षड्यन्त्रको परिणाम मात्र हो’।

अध्यक्ष ओलीले ‘क्रान्तिबाट सरकार बनेको’ भन्ने दाबीलाई भ्रामक बताउँदै भने, ‘नेपालमा क्रान्ति भएको छैन, प्रतिक्रान्ति भएको छ, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडलाई उपकरण बनाएर गठन गरिएको सरकार हो यो, न यसको टिक्ने आधार छ, न कुनै आलम्ब ।’

उनले वर्तमान सरकारलाई संविधान विपरीत, जनमत विपरीत र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत बनेको भन्दै स्पष्ट रूपमा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘यो सरकार असंवैधानिक छ र अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो कुरा भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्ने छैन,’ उनले जोड दिए।

उनले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थनाको लागि कानुनी र राजनीतिक दुबै लडाईँ लड्ने बताए । अदालतबाट पुनस्र्थापना बाहेक अन्य फैसला गर्ने बाटो नै नभएको उनको दाबी छ । यदि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएन भने नेपालमा संविधान नै छैन भन्ने बुझ्नु पर्ने उनले बताए ।