काठमाडौं। नेपालका सञ्चारकर्मीहरूको लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मागतर्फ वर्तमान सरकारले सकारात्मक कदम चालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन (एनटिभी) लगायतका सार्वजनिक सञ्चार संस्थाका कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस निर्णयलाई प्रेस सेन्टर नेपालले स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले बिहीबार आफ्नो फेशबुक स्टाटसमा भनेका छन् , “सञ्चारकर्मीको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रो संगठनले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सुनुवाइ भएर अघि बढेकोमा वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद।“ उनले लेखेका छन्,“प्रेस सेन्टर नेपालले राख्दै आएको ध्यानाकर्षणअनुसार यो नीतिको दायरा जिल्ला संवाददाता (स्ट्रीङ्गर÷ज्यालादारी) मा पनि स्पष्ट रूपमा लागू होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। अब यो निर्णयको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनले नै देखाउनेछ। कार्यान्वयन छिटै अघि बढोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना।“

पृष्ठभूमि र सरकारी निर्णय
नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (२०७४ को ऐनअन्तर्गत) ले श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना बीमा तथा वृद्धावस्था सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सञ्चार क्षेत्रमा यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको थिएन, विशेष गरी फ्रीलान्स तथा ज्यालादारीमा कार्यरत पत्रकारहरूका लागि। मंसिर ४ गते सञ्चार मन्त्रालयले टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, एनटिभी लगायतका संस्थाका सबै कर्मचारीलाई कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने निर्देशन जारी गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार, यो कदमले सञ्चार क्षेत्रका हजारौं कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको कवच प्रदान गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आठौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूलाई पनि श्रमिक सुरक्षालाई ’बोझ’ नठान्न आग्रह गरेकी थिइन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि सोही दिन सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा समाजमा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा जोड्न आवश्यक रहेको जोड दिए।

प्रेस सेन्टरको भूमिका र चुनौतीहरू
प्रेस सेन्टर नेपालले वर्षौंदेखि सञ्चारकर्मीहरूको हकहितका लागि लड्दै आएको छ। अध्यक्ष गिरीका अनुसार, यो निर्णयले स्थायी पत्रकारहरूको मात्र होइन, जिल्ला स्तरका स्ट्रीङ्गर तथा ज्यालादारी संवाददाताहरूको पनि सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हालसम्म कोषमा २६ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता सूचीकृत छन्, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा पहुँच सीमित छ। कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएमा यो प्रयास अपूर्ण रहन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार, नयाँ वर्ष २०८२ को सुरुवातसँगै योगदानकर्ताका १८ वर्षमुनिका सन्ततिहरूलाई पनि स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरिएको छ। यसले सञ्चारकर्मी परिवारहरूलाई थप राहत पुग्नेछ।